मध्य प्रदेश एटीएस की जांच में सामने आया कि कोलकाता से गिरफ्तार तीन अफगानी नागरिकों ने जबलपुर के फर्जी पते पर दमोह से भारतीय पासपोर्ट बनवाए थे।
भोपाल / ब्यूरो: देश की आंतरिक सुरक्षा को झकझोर देने वाले एक बड़े फर्जीवाड़े में मध्य प्रदेश आतंकवाद रोधी दस्ते (एटीएस) ने चौंकाने वाला पर्दाफाश किया है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से गिरफ्तार किए गए तीन अफगानी नागरिकों ने कभी मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में कदम तक नहीं रखा, इसके बावजूद सरकारी दस्तावेजों में उन्हें यहीं का निवासी बताकर भारतीय पासपोर्ट हासिल कर लिया। इस गंभीर कृत्य ने स्थानीय पुलिस सत्यापन प्रणाली और प्रशासनिक सुरक्षा घेरे पर गंभीर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और पासपोर्ट अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत इस पूरे सिंडिकेट की गहराई से पड़ताल की जा रही है, ताकि देश की सीमाओं की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले अन्य चेहरों बेनकाब किया जा सके।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, गत 19 नवंबर को एटीएस ने कोलकाता से तीन विदेशी नागरिकों को दबोचा था। जिनकी शिनाख्त असलम खान, अयूब खान और अब्दुल बारी के रूप में हुई थी। गिरफ्तारी के पश्चात इन आरोपियों को जबलपुर की विशेष अदालत में प्रस्तुत किया गया, जहां से न्यायालय ने इन्हें पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड पर सौंपा है। जांच एजेंसियों की अब तक की छानबीन में यह तथ्य सामने आया है कि इन तीनों ने शुरुआती तौर पर पश्चिम बंगाल में फर्जी पहचान के आधार पर आधार कार्ड बनवाए थे। इसके बाद सुनियोजित साजिश के तहत इन दस्तावेजों में फेरबदल कर जबलपुर के विभिन्न इलाकों को इनका स्थानीय निवास दर्शाया गया। हैरानी इस बात की है कि बिना किसी भौतिक सत्यापन और जबलपुर में बिना एक भी दिन बिताए इन्हें यहां का बाशिंदा दिखा दिया गया।
दमोह से जारी हुए अवैध पासपोर्ट, ढाई लाख रुपये में तय हुआ सौदा
इस पूरे षड्यंत्र का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि जबलपुर के फर्जी निवास प्रमाण पत्रों का इस्तेमाल करके इन अफगानी नागरिकों के नाम पर पड़ोसी जिले दमोह के पासपोर्ट कार्यालय से वैध भारतीय पासपोर्ट जारी कर दिए गए। खुफिया सूत्रों के हवाले से यह बात भी सामने आई है कि एक पासपोर्ट बनवाने के एवज में करीब ढाई लाख रुपये की भारी-भरकम राशि का सौदा किया गया था। पासपोर्ट आवेदन पत्रों में जबलपुर के अति संवेदनशील और पुराने इलाकों जैसे मोतीनाला तालाब, उपरैनगंज और छोटी ओमती के पतों का इस्तेमाल किया गया था। जांच एजेंसियों ने अब तक कुल चार ऐसे पासपोर्टों की जानकारी जुटाई है, जिनमें से तीन पासपोर्ट एटीएस ने अपने कब्जे में ले लिए हैं, जबकि चौथे की तलाश तेजी से की जा रही है।
स्थानीय पुलिस सत्यापन की प्रक्रिया पर उठे गंभीर और तीखे सवाल
यह पूरा मामला सामने आने के बाद सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि जब आवेदक कभी जबलपुर आए ही नहीं और उनके द्वारा दिए गए पते पर उनका कोई अस्तित्व नहीं था, तो स्थानीय पुलिस वेरिफिकेशन की रिपोर्ट सकारात्मक कैसे हो गई? क्या थाने स्तर पर बिना किसी भौतिक निरीक्षण के कागजों पर ही सत्यापन रिपोर्ट आगे बढ़ा दी गई थी? इस गंभीर लापरवाही या मिलीभगत में शामिल पुलिस कर्मियों और स्थानीय मददगारों की भूमिका की अब उच्च स्तरीय जांच की जा रही है। नियमानुसार पासपोर्ट सत्यापन की प्रक्रिया में आवेदक के घर जाकर उसकी पहचान, पड़ोसियों के बयान और स्थानीय थाने का रिकॉर्ड जांचा जाना अनिवार्य होता है, लेकिन इस मामले में इन सभी सुरक्षा मानकों को ताक पर रख दिया गया।
सोहबत खान की गिरफ्तारी से खुले सिंडिकेट के कई गहरे और काले राज
इस अंतरराष्ट्रीय स्तर के फर्जीवाड़ा रैकेट की जड़ें काफी गहरी हैं। इस पूरे नेटवर्क की धुरी जबलपुर के छोटी ओमती इलाके का रहने वाला सोहबत खान माना जा रहा है, जिसे जांच एजेंसियों ने पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। शुरुआती पड़ताल के मुताबिक, सोहबत खान वर्ष 2015 में अवैध रूप से पश्चिम बंगाल के रास्ते भारत में दाखिल हुआ था। इसके बाद उसने जबलपुर में अपने स्थानीय संपर्कों और अपराधियों की मदद से इन अफगानी नागरिकों के लिए फर्जी पहचान पत्र, आधार कार्ड और निवास प्रमाण पत्र तैयार करवाने का पूरा ताना-बाना बुना था। एटीएस और अन्य केंद्रीय खुफिया एजेंसियां अब इस बात का पता लगाने में जुटी हैं कि इस नेटवर्क के तार देश के अन्य राज्यों या विदेश में किन-किन लोगों से जुड़े हुए हैं। आने वाले दिनों में इस मामले में कुछ और गिरफ्तारियां होने की पूरी संभावना है, क्योंकि प्रशासन और पुलिस विभाग इस सुरक्षा चूक को बेहद गंभीरता से ले रहा है।