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उत्तर प्रदेश प्रांतीय सिविल सेवा परीक्षा के लिए प्रशासनिक घेराबंदी पूरी, छहतीस केंद्रों पर दो मजिस्ट्रेट रखेंगे पैनी नजर

उत्तर प्रदेश प्रांतीय सिविल सेवा परीक्षा के लिए प्रशासनिक घेराबंदी पूरी, छहतीस केंद्रों पर दो मजिस्ट्रेट रखेंगे पैनी नजर
अपडेटेड: Sun, 22 Nov 2026 11:15 AM
📌 बड़ी बातें (Key Highlights)

बरेली में प्रांतीय सिविल सेवा परीक्षा के लिए छत्तीस केंद्र बनाए गए हैं। नकल रोकने और शांतिपूर्ण परीक्षा के लिए हर केंद्र पर दो मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं।

बरेली / विशेष संवाददाता: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की प्रांतीय सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा को पूरी तरह निष्पक्ष, पारदर्शी और नकलविहीन संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। स्थानीय प्रशासनिक अमले ने कड़े सुरक्षा घेरे और चाक-चौबंद व्यवस्थाओं के बीच परीक्षा के सफल संचालन का ब्लूूप्रिंट तैयार कर लिया है। शहर के कुल छत्तीस परीक्षा केंद्रों पर होने वाली इस महत्वपूर्ण प्रतियोगिता के लिए अभूतपूर्व सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं, ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या अफवाह को शुरुआती स्तर पर ही कुचला जा सके।

  • जिले के छत्तीस केंद्रों पर हजारों परीक्षार्थी आजमाएंगे अपनी किस्मत।
  • प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर दो अलग-अलग मजिस्ट्रेटों की रहेगी सीधी निगरानी।
  • जिला प्रशासन और पुलिस विभाग के बीच समन्वय स्थापित कर पुख्ता सुरक्षा घेरा।
  • नकलची गिरोहों और सॉल्वर गैंग पर नकेल कसने के लिए विशेष खुफिया तंत्र सक्रिय।

दो मजिस्ट्रेटों के कंधों पर होगी केंद्र की पूरी जिम्मेदारी

परीक्षा प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाए रखने के वास्ते प्रशासन ने अनोखा सुरक्षा चक्रव्यूह रचा है। इसके तहत प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर एक साथ दो मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं, जो पल-पल की गतिविधियों पर अपनी पैनी निगाह रखेंगे। एडीएम सिटी अविनाश सिंह ने इस संबंध में प्रशासनिक अधिकारियों और केंद्र व्यवस्थाओं से जुड़े कर्मियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक कर स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं। सेक्टर मजिस्ट्रेटों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने आवंटित परिसरों में समय से पहुंचकर सभी बुनियादी और सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण करें। परीक्षा नियमावली का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित करना इन अधिकारियों की प्राथमिक जिम्मेदारी होगी। यदि किसी भी स्तर पर जरा सी भी लापरवाही या अनुशासनहीनता पाई जाती है, तो भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की प्रासंगिक धाराओं और संबंधित लोक परीक्षा अधिनियम के तहत तत्काल कठोर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

सुरक्षा तंत्र और विभागों के बीच आपसी तालमेल मजबूत

प्रशासनिक स्तर पर यह सुनिश्चित किया गया है कि परीक्षा के दिन कानून व्यवस्था बनाए रखने में किसी प्रकार की कोताही न बरती जाए। शिक्षा विभाग, परिवहन विभाग, पुलिस महकमा और जिला प्रशासन आपसी समन्वय के साथ काम कर रहे हैं। दूरदराज के जिलों से आने वाले परीक्षार्थियों को आवागमन में कोई असुविधा न हो, इसके लिए परिवहन निगम की बसों के संचालन पर भी नजर रखी जा रही है। खुफिया एजेंसियों को भी पूरी तरह सतर्क कर दिया गया है ताकि असामाजिक तत्वों या अफवाह फैलाने वालों पर त्वरित कार्रवाई की जा सके। प्रश्नपत्रों के बक्से सीलबंद अवस्था में स्ट्रांग रूम से परीक्षा कक्ष तक पहुंचाने की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। केंद्रों के आसपास फोटोकॉपी और स्कैनिंग की दुकानें परीक्षा अवधि के दौरान पूरी तरह बंद रहेंगी ताकि किसी भी तरह के डिजिटल नकल के प्रयासों को विफल किया जा सके।

अभ्यर्थियों की सुविधा और पारदर्शिता पर प्रशासन का विशेष जोर

प्रशासनिक अधिकारियों का मुख्य उद्देश्य यह है कि युवा अभ्यर्थियों को तनावमुक्त माहौल मिले और वे पूरी एकाग्रता के साथ अपनी बौद्धिक क्षमता का प्रदर्शन कर सकें। परीक्षा केंद्रों के मुख्य द्वारों पर ही सघन तलाशी अभियान चलाया जाएगा, जिसके लिए महिला और पुरुष पुलिसकर्मियों की अतिरिक्त टुकड़ियां तैनात की गई हैं। बॉयोमीट्रिक सत्यापन और आधार मिलान के बाद ही परीक्षार्थियों को कक्ष के भीतर प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। घड़ी, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कैलकुलेटर और मोबाइल फोन ले जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा की सूचिता से खिलवाड़ करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। फिलहाल सभी केंद्रों पर प्रश्नपत्रों और उत्तर पुस्तिकाओं के सुरक्षित रखवराव के साथ अंतिम चरण का पूर्वाभ्यास पूरा कर लिया गया है।

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निवेदिता ठाकुर

निवेदिता ठाकुर

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निवेदिता ठाकुर जमीनी पत्रकारिता के मजबूत स्तंभ हैं। वे स्थानीय स्तर की उन खबरों को सामने लाते हैं, जो अक्सर बड़े प्लेटफॉर्म पर नजर अंदाज हो जाती है...

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