आगरा में पेठा निर्माण और यमुना प्रदूषण का बड़ा मामला सामने आया है। एनजीटी में याचिका और नालों की स्थिति पर विशेष रिपोर्ट।
आगरा / ब्यूरो: विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक धरोहर ताजमहल के शहर में एक बार फिर पर्यावरण संरक्षण और स्थानीय पारंपरिक उद्योग आमने-सामने आ गए हैं। पर्यटन मानचित्र पर अपनी मिठास के लिए पूरी दुनिया में अपनी विशेष पहचान रखने वाले आगरा के पेठा उद्योग पर अब यमुना नदी के बढ़ते प्रदूषण को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। कच्ची सामग्री यानी कद्दू की सफाई प्रक्रिया में उपयोग होने वाले चूने के पानी के निस्तारण और शहर भर से नदी में समा रहे अनियंत्रित गंदे नालों को लेकर पर्यावरणविदों ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) का दरवाजा खटखटाया है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक तरफ जहां प्रशासनिक दावों की कलई खोल दी है, वहीं दूसरी तरफ हजारों परिवारों की रोजी-रोटी से जुड़े इस ऐतिहासिक कारोबार के भविष्य पर भी अनिश्चितता के बादल मंडराने लगे हैं।
भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के पर्यावरण संरक्षण संबंधी प्रावधानों और जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम के तहत जल स्रोतों को दूषित करना एक गंभीर अपराध माना जाता है। इस मामले में मुख्य विवाद तब शुरू हुआ जब पर्यावरण चिंतक डॉ. देवाशीष भट्टाचार्य ने शहर के पेठा निर्माण इकाइयों से निकलने वाले अपशिष्ट जल को लेकर कड़ी आपत्ति जताई। उनका सीधा आरोप है कि पेठे को कड़ा करने और साफ करने की प्रक्रिया में उपयोग किया जाने वाला चूनायुक्त पानी बिना किसी वैज्ञानिक उपचार के सीधे नालियों के रास्ते यमुना नदी में प्रवाहित किया जा रहा है। इस संबंध में उन्होंने एनजीटी में एक विस्तृत याचिका दाखिल की है, जिस पर कानूनी प्रक्रिया चल रही है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि जब तक औद्योगिक इकाइयों और नगर निकाय के बीच प्रभावी तालमेल नहीं होगा, तब तक नदी के पानी को जहर मुक्त करना असंभव साबित होगा।
अस्सी प्रतिशत से अधिक गंदे नाले सीधे यमुना में गिर रहे
यमुना नदी की मौजूदा तस्वीर प्रशासन के उन दावों की पोल खोलती है जिनमें जल स्रोतों को पूरी तरह स्वच्छ करने की बात कही जाती है। आधिकारिक आंकड़ों के मुताबिक, ताज नगरी से होकर गुजरने वाली यमुना नदी में कुल 90 से अधिक छोटे-बड़े नाले सीधे अपना गंदा पानी गिरा रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि इनमें से बमुश्किल 20 नालों को ही अभी तक टेप (अवरुद्ध) किया जा सका है। शेष सत्तर से अधिक नाले बिना किसी फिल्टर या उपचार के सीधे नदी की धारा में मिल रहे हैं। जल निगम और नगर निगम के संयुक्त दावों के बावजूद ज़मीनी स्तर पर स्थिति बेहद चिंताजनक बनी हुई है। पर्यावरण विशेषज्ञों का मानना है कि जब तक शत-प्रतिशत नालों की टैपिंग का कार्य पूरा नहीं होता, तब तक करोड़ों रुपये की सरकारी योजनाएं केवल कागजी औपचारिकता बनकर रह जाएंगी।
पेठा कारोबारियों ने खारिज किए आरोप, बताया प्राकृतिक प्रक्रिया
दूसरी ओर, आगरा के पारंपरिक पेठा उद्योग से जुड़े व्यापारियों और निर्माताओं ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। पेठा कारोबारी दीपक और पवन कुमार गर्ग का पक्ष है कि इस मिष्ठान को तैयार करने की पूरी प्रक्रिया पारंपरिक और प्राकृतिक तरीकों से पूरी होती है। उनका दावा है कि इसमें किसी भी प्रकार के खतरनाक सिंथेटिक केमिकल या जानलेवा रसायनों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। कद्दू के टुकड़ों को धोने के लिए केवल प्राकृतिक चूने के पानी का उपयोग किया जाता है, जो सदियों से चली आ रही विधि का हिस्सा है। कारोबारियों का कहना है कि इस प्रक्रिया में पानी की खपत अवश्य अधिक होती है, लेकिन इससे नदी के पारिस्थितिकी तंत्र को कोई प्रत्यक्ष नुकसान नहीं पहुंचता है। उनका यह भी तर्क है कि बिना किसी वैज्ञानिक और फॉरेंसिक जांच के उनके व्यवसाय को कटघरे में खड़ा करना हजारों कामगारों के हितों के खिलाफ है।
तीन नए शोधन संयंत्रों के भरोसे प्रशासन, भविष्य की राह
बढ़ते विवाद के बीच नगर निगम प्रशासन ने अपनी सफाई में नए विकास कार्यों का हवाला दिया है। नगर निगम के पर्यावरण अधिकारी पंकज भूषण ने स्वीकार किया है कि वर्तमान में कई नाले सीधे यमुना में गिर रहे हैं, लेकिन इस गंभीर समस्या के स्थायी समाधान के लिए युद्धस्तर पर कार्य जारी है। उन्होंने बताया कि जिन बीस नालों को टेप किया गया है, उनका गंदा पानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) में पूरी तरह उपचारित होने के बाद ही आगे छोड़ा जाता है। इसके अलावा, शहर में तीन नए अत्याधुनिक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों का निर्माण कार्य तीव्र गति से चल रहा है, जिनके पूरा होने के बाद नदी में गिरने वाले गंदे पानी की समस्या का शत-प्रतिशत समाधान हो जाएगा। अब देखना यह है कि न्यायालयीन निगरानी और प्रशासनिक तैयारियों के बीच यमुना की सेहत कितनी जल्दी सुधरती है और पेठा उद्योग इस कानूनी व पर्यावरणीय मंथन से कैसे बाहर निकलता है।