लातूर में सूखा संकट पर बरसे आदित्य ठाकरे, बोले- कागजों तक न रहे राहत

महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में इस वक्त कुदरत की मार ने अन्नदाताओं की कमर तोड़ कर रख दी है। बारिश की बेरुखी और खेतों में सूखती फसलों के बीच सियासी पारा भी गर्माता जा रहा है। इसी बीच, शिवसेना (UBT) के युवा नेता और विधायक आदित्य ठाकरे ने लातूर पहुंचकर सूखे की मार झेल रहे किसानों का दर्द साझा किया। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा 265 तहसीलों में सूखा घोषित किए जाने के फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए दो टूक कहा कि यह राहत केवल सरकारी फाइलों और कागजों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि जमीन पर उतरकर हर एक प्रभावित किसान के घर तक पहुंचनी चाहिए।

मराठवाड़ा का जमीनी दौरा और किसानों से सीधा संवाद

शनिवार को मीडिया से बातचीत करते हुए आदित्य ठाकरे ने साफ किया कि उनकी पार्टी लंबे समय से महाराष्ट्र में सूखा घोषित करने की मांग कर रही थी, लेकिन सरकार ने इस फैसले में काफी देरी कर दी। अब जबकि राज्य के 265 तहसीलों में सूखा घोषित कर दिया गया है, तो प्रशासन की यह नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वह युद्धस्तर पर काम करे। अपने दो दिवसीय मराठवाड़ा दौरे के तहत आदित्य ठाकरे लगातार गांवों का दौरा कर रहे हैं और सीधे खेतों में जाकर किसानों की समस्याओं को सुन रहे हैं।

उनका यह दौरा सिर्फ एक राजनीतिक गतिविधि नहीं, बल्कि किसानों के बीच जाकर उनका हौसला बढ़ाने और उनकी जमीनी हकीकत को समझने का एक प्रयास है। दौरे के दौरान वे किसानों से रूबरू होकर फसल के नुकसान, कर्ज के बोझ और आजीविका के संकट पर विस्तार से चर्चा कर रहे हैं।

किन-किन जिलों का दौरा कर रहे हैं आदित्य ठाकरे?

अपने इस महत्वपूर्ण मराठवाड़ा दौरे के दौरान आदित्य ठाकरे महाराष्ट्र के कई प्रमुख सूखा प्रभावित जिलों को कवर कर रहे हैं। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक, उनके इस दौरे में निम्नलिखित जिले शामिल हैं:

• लातूर - जहां उन्होंने स्थानीय किसानों से मुलाकात कर हालातों का जायजा लिया।
• धाराशिव (उस्मानाबाद) - सूखे से बुरी तरह प्रभावित इस क्षेत्र में फसल बर्बादी का जायजा।
• सोलापुर - ग्रामीण इलाकों में पानी और चारे की समस्या पर चर्चा।
• नांदेड़, हिंगोली और परभणी - किसानों की व्यक्तिगत समस्याओं और प्रशासनिक सुस्ती पर नजर।
• जालना और छत्रपति संभाजीनगर - मराठवाड़ा के इन प्रमुख केंद्रों पर कृषि संकट की समीक्षा।

राजनीति से ऊपर उठकर मदद की अपील

संकट की इस घड़ी में राजनीतिक बयानबाजी से इतर, आदित्य ठाकरे ने सभी दलों से एकजुट होने की अपील की है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जब बात किसानों के जीवन और उनके अस्तित्व की हो, तो सभी राजनीतिक मतभेदों और दूरियों को दरकिनार कर दिया जाना चाहिए। हर जनप्रतिनिधि और राजनीतिक दल का यह दायित्व है कि वह किसानों की समस्याओं को अपनी पहली प्राथमिकता बनाए।

"सूखे से जूझ रहे किसानों को इस वक्त सिर्फ सहानुभूति की नहीं, बल्कि तत्काल आर्थिक सहायता, कर्ज से मुक्ति और जरूरी संसाधनों की सख्त जरूरत है। सरकार को यह सुनिश्चित करना होगा कि राहत सामग्री बिना किसी प्रशासनिक अड़चन के सीधे पीड़ित किसान तक पहुंचे।"

ग्रामीण संकट का असर शहरी अर्थव्यवस्था पर भी पड़ेगा

आदित्य ठाकरे ने एक गंभीर चेतावनी देते हुए कहा कि सूखे का यह संकट केवल ग्रामीण इलाकों और खेती-किसानी तक ही सीमित नहीं रहने वाला है। जब गांवों में फसलें सूख जाएंगी और किसानों के पास आय का कोई साधन नहीं बचेगा, तो इसका सीधा असर शहरी बाजारों, व्यापार और उपभोक्ता मांग पर भी पड़ेगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था और शहरी अर्थव्यवस्था एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं, इसलिए यदि समय रहते कड़े कदम नहीं उठाए गए, तो आने वाले दिनों में इसके परिणाम पूरे राज्य को भुगतने पड़ सकते हैं।

प्रशासन और सरकार के सामने बड़ी चुनौतियां

महाराष्ट्र सरकार के सामने इस समय सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह सूखा प्रभावित क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति, पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था और किसानों को तुरंत आर्थिक पैकेज उपलब्ध कराए। किसानों का एक बड़ा वर्ग पहले से ही बैंक के कर्ज और साहूकारों के चंगुल में फंसा हुआ है। ऐसे में यदि सरकारी मदद में देरी हुई, तो स्थिति और भी भयावह हो सकती है।

आदित्य ठाकरे का यह दौरा प्रशासन पर दबाव बनाने और किसानों के मन में यह विश्वास जगाने के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि वे इस संकट की घड़ी में अकेले नहीं हैं। अब देखना यह होगा कि सरकार इस दिशा में कितनी जल्दी और कितनी प्रभावी ढंग से मैदानी स्तर पर काम करती है।