वैश्विक कूटनीति के पटल पर भारत एक बार फिर अपनी मजबूत स्थिति दर्ज कराने की तैयारी में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही मध्य एशियाई देशों—किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान—की महत्वपूर्ण यात्रा पर जा सकते हैं। इस संभावित दौरे को भारत की 'एक्सटेंडेड नेबरहुड' (विस्तारित पड़ोस) नीति के तहत एक बड़ा रणनीतिक कदम माना जा रहा है।
मध्य एशिया पर भारत का विशेष फोकस क्यों?
मध्य एशियाई क्षेत्र प्राकृतिक संसाधनों और ऊर्जा के लिहाज से बेहद समृद्ध है। इसके साथ ही, सुरक्षा की दृष्टि से भी यह इलाका भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। क्षेत्र में चीन के बढ़ते प्रभाव को संतुलित करने और अपनी ऐतिहासिक उपस्थिति को नया आधार देने के लिए नई दिल्ली लगातार मध्य एशियाई देशों से संपर्क बढ़ा रही है।
- व्यापार और कनेक्टिविटी: चाबहार पोर्ट और अंतरराष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारे (INSTC) के जरिए व्यापारिक रास्तों को सुगम बनाना।
- ऊर्जा सुरक्षा: उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान के साथ यूरेनियम व अन्य दुर्लभ खनिजों के क्षेत्र में साझेदारी बढ़ाना।
- सुरक्षा और आतंकवाद का मुकाबला: क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने और आतंकवाद के खिलाफ खुफिया जानकारी साझा करना।
उज्बेकिस्तान और किर्गिस्तान यात्रा के रणनीतिक मायने
उज्बेकिस्तान मध्य एशिया का एक प्रमुख देश है, जिसके साथ भारत के संबंध पिछले कुछ वर्षों में काफी मजबूत हुए हैं। वहीं, किर्गिस्तान के साथ भारत का सैन्य प्रशिक्षण और तकनीकी सहयोग लगातार गहराई पकड़ रहा है। पीएम मोदी की यह यात्रा दोनों देशों के साथ व्यापार और रक्षा संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकती है।
"मध्य एशिया केवल भौगोलिक रूप से ही भारत के करीब नहीं है, बल्कि हमारी साझा संस्कृति, सुरक्षा चिंताओं और आर्थिक प्राथमिकताओं का केंद्र भी है।"
भारत के लिए क्या होंगे बड़े फायदे?
इस यात्रा से भारतीय फार्मास्युटिकल, आईटी, कृषि और शिक्षा क्षेत्रों के लिए मध्य एशिया में नए दरवाजे खुलेंगे। इसके अलावा, अफगानिस्तान के हालात पर चर्चा और मध्य एशिया के रास्ते यूरोप तक पहुंच बनाने की भारत की योजना को भी इस दौरे से बड़ा बल मिलेगा।
विशेषज्ञों का मानना है कि प्रधानमंत्री मोदी की यह यात्रा भारत को मध्य एशिया में एक मजबूत और विश्वसनीय भागीदार के रूप में पुनः स्थापित करेगी।
