डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा फैसला, रूस से डीजल खरीदेगा अमेरिका

अंतरराष्ट्रीय राजनीति और वैश्विक व्यापार के गलियारों में एक ऐसा वाकया सामने आया है, जिसने दुनिया भर के विश्लेषकों को चौंका दिया है। एक तरफ जहां पश्चिमी देशों ने रूस पर तमाम तरह के आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे हैं और दूसरे देशों को भी मॉस्को के साथ किसी भी तरह के ऊर्जा व्यापार से दूर रहने की नसीहत दी जाती रही है, वहीं अब खुद अमेरिका ने ही रूस के साथ एक बड़ा सौदा कर डाला है। मिली जानकारी के अनुसार, अमेरिका ने रूस से डीजल खरीदने का फैसला किया है और इसकी सप्लाई भी बहुत जल्द शुरू होने वाली है।

यह फैसला ऐसे समय में आया है जब वैश्विक ऊर्जा बाजार में पहले से ही भारी उथल-पुथल मची हुई है। इस घटनाक्रम ने एक बार फिर वैश्विक राजनीति के दोहरे मानदंडों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि अतीत में अमेरिका द्वारा उन देशों पर निशाना साधा जाता रहा है जो अपनी ऊर्जा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रूस से कच्चे तेल या अन्य पेट्रोलियम उत्पादों का आयात करते रहे हैं।

भारत पर दबाव और अमेरिका का अपना फैसला

यह जगजाहिर है कि यूक्रेन संघर्ष के बाद से रूस पर अमेरिका और उसके सहयोगियों द्वारा कई कड़े प्रतिबंध थोप दिए गए थे। इसके बावजूद, भारत जैसे विकासशील देशों ने अपनी घरेलू जरूरतों और जनता को महंगाई से बचाने के लिए रूस से रियायती दरों पर कच्चा तेल खरीदना जारी रखा। इस दौरान अमेरिकी प्रशासन और कई पश्चिमी अधिकारियों ने भारत और अन्य खरीदार देशों को सार्वजनिक रूप से चेतावनी दी थी और द्वितीयक प्रतिबंधों या टैरिफ का डर दिखाया था।

भारतीय कूटनीति ने हमेशा अपनी ऊर्जा स्वतंत्रता को सर्वोपरि रखा और स्पष्ट किया कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की ऊर्जा आवश्यकताएं उनकी पहली प्राथमिकता हैं। अब जब अमेरिका ने खुद रूस के साथ डीजल आयात करने का मार्ग प्रशस्त कर लिया है, तो कूटनीतिक हलकों में यह चर्चा जोर पकड़ रही है कि 'नियम-आधारित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था' के नाम पर बड़े देश अक्सर अपने हितों के अनुसार नीतियों को मोड़ लेते हैं।

वैश्विक ऊर्जा बाजार पर इसका क्या असर होगा?

रूस और अमेरिका के बीच इस डीजल सौदे के कई दूरगामी परिणाम देखने को मिल सकते हैं:

• आपूर्ति श्रृंखला में बदलाव: वैश्विक डीजल बाजार में इस नए समीकरण से कीमतों में उतार-चढ़ाव आ सकता है।
• प्रतिबंधों की प्रासंगिकता पर सवाल: पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों की प्रभावशीलता पर अब वैश्विक स्तर पर और अधिक सवाल उठेंगे।
• दोहरे मानकों की आलोचना: कूटनीतिक जानकारों का मानना है कि इससे अमेरिका की कथनी और करनी के अंतर को एक बार फिर बल मिला है।

जल्द शुरू होगी सप्लाई

सूत्रों के मुताबिक, इस समझौते के तहत रूस से डीजल की खेप बहुत जल्द अमेरिका के बंदरगाहों के लिए रवाना होगी या रास्ते में होगी। हालांकि इस डील को लेकर अमेरिकी प्रशासन की तरफ से तकनीकी और कानूनी मोर्चे पर किस तरह की सफाई दी जाती है, यह देखना दिलचस्प होगा। लेकिन इतना तय है कि इस कदम ने अंतरराष्ट्रीय व्यापार और कूटनीति के समीकरणों को नए सिरे से परिभाषित करना शुरू कर दिया है।

आने वाले दिनों में यह देखना अहम होगा कि यूरोपीय देश और अन्य पश्चिमी सहयोगी इस फैसले पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं, क्योंकि वे लंबे समय से रूस के ऊर्जा क्षेत्र को पूरी तरह से अलग-थलग करने की वकालत करते आए हैं। भारतीय परिप्रेक्ष्य में देखें तो यह घटना एक बार फिर साबित करती है कि वैश्विक कूटनीति में राष्ट्रहित सबसे ऊपर होता है और बड़े देश भी संकट के समय अपने आर्थिक हितों के आगे अपने ही बनाए नियमों को ताक पर रख देते हैं।