उत्तराखंड में पूर्व सैनिकों, वीर नारियों और दिव्यांग साथियों के अधिकारों के लिए प्रशासनिक दफ्तरों के चक्कर काट रहे पूर्व फौजियों की प्रेरणादायक मानवीय पहल।
देहरादून / ब्यूरो: देश की सीमाओं पर दशकों तक बर्फीली चोटियों और तपते रेगिस्तानों में अपने प्राणों की बाजी लगाकर देश की रक्षा करने वाले पूर्व सैनिकों के तेवर अब प्रशासनिक दफ्तरों की चौखट पर न्याय की लड़ाई के लिए तवे की तरह सुलग रहे हैं। बिना किसी पद की लालसा, कुर्सी के मोह या मान-सम्मान की चाहत के, उत्तराखंड के ये पूर्व फौजी इन दिनों तहसील और उपजिलाधिकारी कार्यालयों के चक्कर काटते आम नजर आ रहे हैं। उनका यह संघर्ष किसी व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं, बल्कि उन वीर नारियों, वीर परिवारों और दिव्यांग साथियों के हक और सम्मान के लिए है, जिन्हें अपने ही अधिकारों के वास्ते सरकारी कागजों के जाल में उलझना पड़ रहा है। सुबह की पहली किरण से लेकर शाम के ढलने तक इन सैनिकों के कदम प्रशासनिक गलियारों में अपनी बिरादरी के लोगों की समस्याओं के समाधान की उम्मीद में थिरकते रहते हैं। मौसम चाहे चिलचिलाती धूप का हो या फिर लंबी प्रतीक्षा का, इनके संकल्प का एक इंच भी पीछे हटना इस बात की गवाही देता है कि एक सैनिक भले ही सेवाकाल से मुक्त हो जाए, लेकिन उसके भीतर का पहरेदार कभी सेवानिवृत्त नहीं होता।
- उत्तराखंड के प्रशासनिक दफ्तरों में पूर्व सैनिकों और वीर नारियों की समस्याओं के त्वरित निस्तारण के लिए विशेष अभियान जैसी रूपरेखा तैयार की जा रही है।
- भूमि विवाद, पेंशन विसंगति और पारिवारिक दस्तावेजों में नाम सुधार जैसी जटिल समस्याओं को लेकर उपजिलाधिकारी कार्यालयों के बाहर लगातार उपस्थिति दर्ज कराई जा रही है।
- भारतीय प्रशासनिक सेवा और राज्य सिविल सेवा के नियमानुसार सभी तहसीलों में भूतपूर्व सैनिकों के मामलों को प्राथमिकता के आधार पर सुनने के निर्देश पहले से ही दिए गए हैं।
- फोटो खिंचवाने या दिखावे की राजनीति से दूर रहकर सीधे धरातल पर जरूरतमंदों की सहायता करने का अनूठा संदेश समाज के सामने रखा जा रहा है।

दफ्तरों के चक्कर काटने को मजबूर हो रहे वीर परिवारों के आंसू पोंछने का बीड़ा
सीमांत क्षेत्रों से लेकर राजधानी तक फैली इस व्यवस्थागत सुस्ती के खिलाफ अब पूर्व सैनिकों ने खुद मोर्चा संभाल लिया है। प्रशासनिक बैठकों और सरकारी फाइलों में धूल फांक रही पेंशन, चिकित्सा सुविधा और आश्रित प्रमाण पत्र से जुड़ी अर्जियों को गति देने के लिए यह पूरा अभियान चलाया जा रहा है। स्थिति यह है कि कई बार एक साधारण से दस्तावेज के सत्यापन के लिए भी वीर नारियों को महीनों बैंकों और रिकॉर्ड दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं। इस प्रकार की प्रशासनिक संवेदनहीनता को तोड़ने के लिए इन पूर्व फौजियों ने अपनी व्यक्तिगत व्यस्तताओं को ताक पर रखकर उन तमाम लोगों का हाथ थाम लिया है, जो सरकारी तंत्र की जटिलताओं के आगे बेबस नजर आते हैं। स्थानीय नागरिकों और प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि जब कोई पूर्व सैनिक वर्दी के बिना भी इन कार्यालयों में अपनी टोली के साथ खड़ा होता है, तो भ्रष्ट और सुस्त पड़ी व्यवस्था पर भी इसका गहरा मनोवैज्ञानिक असर पड़ता है।
नेतृत्व का अर्थ कुर्सी पर बैठना नहीं, बल्कि संकट के समय सबसे आगे खड़े होना
वर्तमान समय में जहां सार्वजनिक जीवन का मतलब केवल प्रचार पाना और मंचों पर मालाएं पहनना मान लिया गया है, वहीं इन पूर्व सैनिकों ने सेवा की एक बिल्कुल नई और पवित्र परिभाषा गढ़ी है। उनका स्पष्ट मानना है कि असली नेतृत्व वह नहीं है जो वातानुकूलित कमरों में बैठकर आदेश जारी करे, बल्कि सच्चा नेता वह है जो जरूरत पड़ने पर जमीन पर उतरकर सबसे आगे अपनी छाती अड़ा दे। समाज सेवा के इस नए अध्याय में सोशल मीडिया पर फोटो खिंचवाने या वाहवाही लूटने के लिए कोई जगह नहीं है। यहां प्राथमिकता केवल इस बात की है कि किस प्रकार एक दुखी और परेशान व्यक्ति के चेहरे पर पुनः मुस्कान लौटाई जा सके। प्रशासनिक तंत्र में लागू होने वाले विभिन्न नियमों, जैसे लोक सेवक अधिनियम और नागरिक अधिकार पत्रों के तहत भी यह नागरिकों का मौलिक हक है कि उनके काम तय समय सीमा के भीतर पूरे हों, लेकिन जब तंत्र विफल होता है, तब ये पूर्व फौजी ढाल बनकर खड़े हो जाते हैं।
देश की सेवा करने वाला सैनिक कभी सेवानिवृत्त नहीं होता,
इस पूरी मुहिम का सबसे बड़ा संदेश यही है कि फौजी की केवल वर्दी उतरती है, उसका देश प्रेम और समाज के प्रति समर्पण कभी रिटायर नहीं होता। जब तक उत्तराखंड और देश के अन्य हिस्सों में वीर नारियों और पूर्व सैनिकों को उनके उचित हक के लिए भटकना पड़ेगा, तब तक यह जमीन पर उतरा हुआ पहरा यूं ही जारी रहेगा। प्रशासनिक अधिकारियों और जिला प्रशासन को भी अब यह बात समझनी होगी कि इन मामलों में किसी भी प्रकार की हीला-हवाली अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आने वाले दिनों में इस संगठन की योजना हर जिले के स्तर पर एक हेल्पलाइन और सहायता केंद्र स्थापित करने की है, ताकि किसी भी पूर्व सैनिक परिवार को दफ्तरों की चौखट पर अपमानित न होना पड़े। न्याय की इस लड़ाई का समापन तभी होगा जब व्यवस्था पूरी तरह जवाबदेह और पारदर्शी बन जाएगी।