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पिथौरागढ़ के प्राचीन जीवाश्म को राष्ट्रीय भू-विरासत का दर्जा, यूनेस्को जियोपार्क की राह आसान

पिथौरागढ़ के प्राचीन जीवाश्म को राष्ट्रीय भू-विरासत का दर्जा, यूनेस्को जियोपार्क की राह आसान
अपडेटेड: Sun, 22 Nov 2026 06:22 AM
📌 बड़ी बातें (Key Highlights)

उत्तराखंड के पिथौरागढ़ स्थित गंगोलीहाट के प्राचीन स्ट्रोमैटोलाइट अवशेष को राष्ट्रीय भू-विरासत स्थल घोषित किया गया है, जिससे यूनेस्को जियोपार्क का रास्ता साफ हुआ है।

पिथौरागढ़ / ब्यूरो: देवभूमि उत्तराखंड के सीमांत जिले पिथौरागढ़ ने वैज्ञानिक और भूवैज्ञानिक अनुसंधान के मानचित्र पर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) ने गंगोलीहाट क्षेत्र में पाए जाने वाले करोड़ों साल पुराने प्राचीन 'देवबन स्ट्रोमैटोलाइट' जीवाश्म अवशेष को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय भू-विरासत स्थल घोषित कर दिया है। पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में इस तरह का गौरव हासिल करने वाला यह अपनी तरह का पहला अनूठा भू-स्थल बन गया है। इस प्रतिष्ठित मान्यता के मिलने से पिथौरागढ़ में देश के पहले यूनेस्को ग्लोबल जियोपार्क की स्थापना की दिशा में चल रहे प्रयासों को बहुत बड़ा संबल मिला है। पर्यावरण मंत्रालय और राष्ट्रीय हिमालयी अध्ययन मिशन के निर्देशन में इस पूरी परियोजना पर पिछले कई महीनों से शोध कार्य चल रहा था, जिसके सकारात्मक परिणाम अब धरातल पर दिखने लगे हैं।

इस पूरी परियोजना की रूपरेखा तैयार करने में शैक्षणिक संस्थानों की बड़ी भूमिका रही है। दिल्ली विश्वविद्यालय के राम लाल आनंद कॉलेज के शोधकर्ताओं और पर्यवेक्षकों की टीम इस पूरे क्षेत्र में यूनेस्को जियोपार्क परियोजना को आगे बढ़ाने में जुटी है। इसी शोध अभियान के दौरान गंगोलीहाट की चट्टानों में छिपे इस आदिकाल के जीवाश्म की वैज्ञानिक महत्ता का खुलासा हुआ था। बीते नौ अक्टूबर को आयोजित उच्चस्तरीय प्रशासनिक बैठक में जीएसआई ने इस भू-स्थल को राष्ट्रीय महत्व का दर्जा देने पर मुहर लगाई। इस मोहर के बाद भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की उपमहानिदेशक डॉ. स्निग्धा घटक के नेतृत्व में एक विशेषज्ञ दल ने अठारह से बीस नवंबर के बीच गंगोलीहाट, बेरीनाग और पिथौरागढ़ के अन्य भूवैज्ञानिक क्षेत्रों का गहन स्थलीय निरीक्षण किया। संयुक्त सर्वेक्षण के दौरान इन स्थलों के अंतरराष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिक महत्व पर पूरी मुहर लगाई गई, जिससे स्थानीय प्रशासन और शोधकर्ताओं का उत्साह काफी बढ़ गया है।

विकास कार्यों के बीच प्राचीन जीवाश्म के अस्तित्व पर मंडराया गंभीर खतरा

एक तरफ जहां इस राष्ट्रीय सम्मान से पूरे क्षेत्र में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है, वहीं दूसरी तरफ इस अमूल्य भूवैज्ञानिक धरोहर के संरक्षण को लेकर गंभीर चिंताएं भी उठ खड़ी हुई हैं। हाल ही में जिला प्रशासन के समक्ष आयोजित बैठक में यह गंभीर तथ्य सामने आया कि राष्ट्रीय भू-विरासत स्थल घोषित होने के बावजूद गंगोलीहाट के इस संवेदनशील इलाके में पार्किंग निर्माण कार्य के लिए भारी मशीनों से भू-खनन किया जा रहा है। इस अंधाधुंध खनन गतिविधियों के कारण करोड़ों वर्ष पुराने आदिकाल के स्ट्रोमैटोलाइट अवशेष को भारी क्षति पहुंचने की आशंका पैदा हो गई है। जियोपार्क परियोजना के मुख्य पर्यवेक्षक प्रोफेसर राकेश कुमार ने इस बाबत जिलाधिकारी आशीष भटगांई को औपचारिक ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने मांग की है कि निर्माण कार्य की दिशा को तुरंत बदला जाए ताकि इस अनमोल प्राकृतिक धरोहर को बचाया जा सके। वैज्ञानिकों ने सुझाव दिया है कि खनन वाले इस प्रस्तावित स्थल पर पार्किंग के बजाय एक विशेष जियोपार्क सूचना केंद्र का निर्माण किया जाए, जिससे पर्यटक और शोधार्थी इस भू-विरासत के वैज्ञानिक इतिहास से रूबरू हो सकें।

पर्यटन को मिलेगा नया आयाम, अंतरराष्ट्रीय मानचित्र पर उभरेगा सीमांत क्षेत्र

जिलाधिकारी ने वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं की चिंताओं को गंभीरता से लेते हुए गंगोलीहाट के इस अनूठे भू-स्थल के पूर्ण संरक्षण का कड़ा आश्वासन दिया है। प्रशासन का मानना है कि इस क्षेत्र को केवल स्थानीय पर्यटन तक सीमित न रखकर इसे 'जियो टूरिज्म' यानी भू-पर्यटन के एक प्रमुख वैश्विक केंद्र के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए जिला प्रशासन ने परियोजना से जुड़े विशेषज्ञों और डॉ. स्निग्धा घटक से एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने का आग्रह किया है। सूचना केंद्र के आधुनिक डिजाइन और आवश्यक विकास प्रस्तावों को जल्द ही अंतिम रूप दिया जाएगा। इस राष्ट्रीय दर्जे के मिलने से न केवल देश-विदेश के भूवैज्ञानिकों और शोधार्थियों का आवागमन बढ़ेगा, बल्कि सीमांत क्षेत्र के युवाओं के लिए रोजगार के नए और स्थायी अवसर भी सृजित होंगे। प्रशासन और विशेषज्ञों के बीच हुई इस उच्चस्तरीय चर्चा के बाद अब यह तय माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस क्षेत्र की भौगोलिक पहचान पूरी दुनिया में एक नए रूप में स्थापित होगी।

वैज्ञानिक संरक्षण और प्रशासनिक समन्वय ही बनेगी इस विरासत की ढाल

पर्यावरण और भू-विज्ञान विशेषज्ञों का स्पष्ट मत है कि किसी भी प्राकृतिक धरोहर को संरक्षित रखने के लिए विकास कार्यों के साथ संतुलन बिठाना सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। गंगोलीहाट के मामले में भी अब निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि जिला प्रशासन निर्माण कार्यों की दिशा में क्या ठोस कदम उठाता है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण की टीम और स्थानीय प्रशासन के बीच हुई बैठकों में यह बात प्रमुखता से उभरी है कि भविष्य में किसी भी प्रकार की आधारभूत संरचना का विकास करते समय भूवैज्ञानिक विशेषज्ञों की राय लेना अनिवार्य होगा। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय शोध पत्रिकाओं में इस क्षेत्र के आने से दुनियाभर के पर्यटकों और भू-शास्त्रियों का ध्यान इस तरफ आकर्षित हुआ है। कानून और पर्यावरण नियमों के दायरे में रहकर यदि समय रहते उचित कदम नहीं उठाए गए, तो इस अमूल्य वैज्ञानिक खजाने को बचाना मुश्किल हो सकता है। फिलहाल जिला प्रशासन द्वारा डीजीआर तैयार करने के आदेश देने के बाद स्थानीय लोगों में यह उम्मीद जगी है कि इस प्राचीन धरोहर को सहेजने के साथ-साथ क्षेत्र का सुनियोजित विकास भी सुनिश्चित हो सकेगा।

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रोली सिंह

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रोली सिंह पिछले 2 सालों से पत्रकारिता और न्यूज़ रिपोर्टिंग से जुड़ी हैं। वह लोकल न्यूज़ और लोगों से जुड़े मुद्दों को पढ़ने वालों तक पहुंचाने का काम...

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