ईरान युद्ध: अमेरिका ने रखी बड़ी शर्त, शिप हमलों के रुकने तक बातचीत से साफ़ इनकार

वैश्विक कूटनीति के पटल पर एक बार फिर तनाव के बादल बहुत तेजी से मंडरा रहे हैं। मध्य पूर्व (Middle East) में चल रहे संघर्ष के बीच वाशिंगटन से एक बेहद कड़ा और स्पष्ट संदेश सामने आया है। अमेरिकी प्रशासन ने दो टूक शब्दों में यह घोषणा कर दी है कि जब तक क्षेत्रीय जलमार्गों में कमर्शियल और मिलिट्री जहाजों पर हो रहे हमले पूरी तरह से बंद नहीं हो जाते, तब तक तेहरान के साथ किसी भी प्रकार की कूटनीतिक बातचीत या समझौते की कोई गुंजाइश नहीं है।

यह घटनाक्रम ऐसे समय में सामने आया है जब अंतरराष्ट्रीय व्यापार का एक बड़ा हिस्सा गंभीर सुरक्षा संकट से जूझ रहा है। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला (Global Supply Chain) पर इसका सीधा और नकारात्मक असर पड़ रहा है, जिससे दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाएं चिंता में हैं।

अंतरराष्ट्रीय शिपिंग रूट्स पर लगातार बढ़ रहा है खतरा

बीते कुछ महीनों में दुनिया के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में से एक में जहाजों को निशाना बनाए जाने की घटनाओं में भारी इजाफा देखा गया है। इन हमलों के पीछे परोक्ष या प्रत्यक्ष रूप से ईरान समर्थित ताकतों का हाथ होने की बात कही जाती रही है। इन लगातार हो रही वारदातों ने न सिर्फ शिपिंग कंपनियों की नींद उड़ाई है, बल्कि दुनिया भर के देशों की नौसेनाओं को भी हाई अलर्ट पर रहने के लिए मजबूर कर दिया है।

विभिन्न देशों के व्यापारिक जहाजों पर मिसाइल और ड्रोन हमलों के कारण कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने इस रूट से अपने जहाजों की आवाजाही या तो रोक दी है या फिर अफ्रीका के रास्ते लंबा सफर तय करने को मजबूर हैं। इसके चलते मालभाड़े की लागत (Freight Cost) में बेतहाशा वृद्धि हुई है, जिसका असर आम उपभोक्ता की जेब पर भी पड़ रहा है।

वाशिंगटन का कड़ा रुख: 'पहले हिंसा रोको, फिर बात होगी'

व्हाइट हाउस और पेंटागन के उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार, अमेरिका ने कूटनीतिक रास्ते खुले रखने की बात पर विराम लगाते हुए शर्त रख दी है कि बातचीत की मेज पर आने से पहले जमीन और समंदर पर आक्रामकता को पूरी तरह से थामना होगा। अमेरिका का यह रुख इस बात का प्रमाण है कि वह अब बर्दाश्त के दायरे से बाहर हो चुके हालात पर कोई भी ढिलाई बरतने के मूड में नहीं है।

• मुख्य शर्तें: वाणिज्यिक जहाजों पर तत्काल प्रभाव से हमलों की पूर्ण समाप्ति।
• क्षेत्रीय स्थिरता: अंतरराष्ट्रीय जलमार्गों में नौवहन की स्वतंत्रता (Freedom of Navigation) को बहाल करना।
• कूटनीतिक रुख: बिना शर्त हिंसा रोकने के बाद ही किसी भी संवाद या कूटनीतिक पहल पर विचार किया जाएगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि वाशिंगटन का यह अल्टीमेटम ईरान और उसके सहयोगियों पर भारी दबाव बनाने की सोची-समझी रणनीति का हिस्सा है। अमेरिकी नौसेना पहले से ही इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति मजबूत किए हुए है और किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है।

तेहरान की प्रतिक्रिया और क्षेत्रीय समीकरण

दूसरी ओर, तेहरान की तरफ से इस अल्टीमेटम पर तीखी प्रतिक्रिया आने की पूरी संभावना जताई जा रही है। ईरान लगातार यह दावा करता रहा है कि इस क्षेत्र में अमेरिकी और पश्चिमी देशों की दखलंदाजी ही मुख्य समस्या की जड़ है। क्षेत्रीय देशों के बीच कूटनीतिक दौर भी तेज हो गए हैं, ताकि इस बढ़ते सैन्य टकराव को एक पूर्णव्यापी युद्ध में बदलने से रोका जा सके।

सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और अन्य खाड़ी देश भी इस पूरे घटनाक्रम पर बेहद बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। किसी भी संभावित युद्ध या लंबे खिंचने वाले संघर्ष का सबसे बुरा असर खाड़ी देशों की अर्थव्यवस्था और ऊर्जा सुरक्षा पर पड़ सकता है। यही वजह है कि क्षेत्रीय स्तर पर तनाव को कम करने के लिए कूटनीतिक प्रयास भी पर्दे के पीछे जारी हैं, हालांकि जमीन पर हालात अभी भी बेहद नाज़ुक बने हुए हैं।

वैश्विक अर्थव्यवस्था और ऊर्जा बाजारों पर मंडराता साया

इस पूरे संघर्ष का सबसे बड़ा चिंता का विषय कच्चा तेल (Crude Oil) और प्राकृतिक गैस की सप्लाई है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज (Strait of Hormuz) और बाब अल-मंदेब जलडमरूमध्य जैसे रणनीतिक पॉइंट यदि इस युद्ध की चपेट में आते हैं, तो पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट खड़ा हो सकता है।

अर्थशास्त्रियों का मानना है कि यदि जहाजों पर हमले नहीं रुकते और अमेरिका तथा ईरान के बीच तनातनी और गहरी होती है, तो आने वाले दिनों में ईंधन की कीमतों में भारी उछाल देखने को मिल सकता है। मुद्रास्फीति (Inflation) से जूझ रही वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए यह एक और बड़ा झटका साबित होगा।

आगे क्या हो सकता है?

फिलहाल गेंद ईरान और उसके समर्थकों के पाले में है। क्या वे अमेरिका की इस शर्त को मानते हुए हमलों पर लगाम लगाएंगे या फिर मध्य पूर्व एक और बड़े सैन्य संघर्ष की आग में झुलसने की ओर बढ़ेगा? आने वाले कुछ दिन वैश्विक राजनीति और सुरक्षा के लिहाज से बेहद निर्णायक साबित होने वाले हैं। दुनिया भर की निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या कूटनीति हथियारों की गड़गड़ाहट को चुप कराने में कामयाब हो पाती है या नहीं।