अक्टूबर 2026 के इस दौर में उत्तर प्रदेश के अन्नदाताओं के लिए एक बेहद अहम और राहत भरी खबर सामने आ रही है। प्रकृति के लगातार बदलते मिजाज, बेमौसम बारिश, चक्रवात और बाढ़ की विभीषिका ने पिछले कुछ महीनों में किसानों की सालभर की मेहनत पर पानी फेर दिया है। ऐसे में संकट से घिरे किसानों को समय पर सरकारी मदद मिल सके, इसके लिए शासन स्तर पर प्रशासनिक कसावट तेज कर दी गई है। राज्य सरकार ने फसल नुकसान के आकलन के लिए चलाए जा रहे डिजिटल क्रॉप सर्वे की प्रक्रिया को युद्धस्तर पर पूरा करने के निर्देश दिए हैं। अब इस पूरी व्यवस्था में किसी भी तरह की लापरवाही या हीला-हवाली के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी गई है.
12 अक्टूबर की डेडलाइन और राहत पोर्टल पर अनिवार्य फीडिंग
उत्तर प्रदेश शासन ने स्पष्ट कर दिया है कि बाढ़, अतिवृष्टि और चक्रवात से प्रभावित फसलों के नुकसान का डिजिटल सर्वे हर हाल में 12 अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाए। इसके साथ ही तमाम आंकड़ों को आधिकारिक राहत पोर्टल पर अनिवार्य रूप से फीड करने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासनिक अमले को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि तय समयसीमा के भीतर एक-एक प्रभावित किसान का डेटा पोर्टल पर अपडेट हो जाए, ताकि मुआवजे की प्रक्रिया में किसी प्रकार की देरी न हो.
राहत आयुक्त डॉ. हृषिकेश भास्कर यशोद ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों (DM) और अपर जिलाधिकारियों (ADM) को इस पूरी प्रक्रिया की गुणवत्ता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए विशेष दिशा-निर्देश जारी किए हैं। निर्देशों के मुताबिक, सभी जिलों को प्रतिदिन के सर्वे की प्रगति रिपोर्ट एक विशेष गूगल शीट और राहत पोर्टल पर दर्ज करनी होगी, जिसकी मॉनिटरिंग सीधे उच्च स्तर पर की जाएगी.अब बारिश, बाढ़ और चक्रवात का नुकसान होगा अलग-अलग दर्ज
फसल नुकसान के आंकड़ों को लेकर इस बार शासन ने अभूतपूर्व स्पष्टता और पारदर्शिता बरती है। सरकार ने आदेश दिए हैं कि किस आपदा (बारिश, बाढ़ या चक्रवात) के कारण किस खेत में कितना नुकसान हुआ है, इसे राहत पोर्टल पर अलग-अलग श्रेणियों में दर्ज किया जाना चाहिए। सबसे खास बात यह है कि भविष्य में बजट की मांग भी अब हवा में नहीं, बल्कि पोर्टल पर दर्ज किए गए वास्तविक और सत्यापित आंकड़ों के आधार पर ही की जाएगी.
यदि पोर्टल पर दर्ज आंकड़ों और मैदानी हकीकत में किसी प्रकार का अंतर पाया जाता है, तो संबंधित जिम्मेदार अधिकारी को उसका ठोस कारण स्पष्ट करना होगा। राहत आयुक्त ने दो टूक शब्दों में अधिकारियों को हिदायत दी है कि किसान का हित उनके लिए सर्वोपरि है और किसी भी सूरत में वास्तविक रूप से प्रभावित किसान का अहित नहीं होना चाहिए.
पारदर्शिता के लिए बदली गई व्यवस्था: अब सिर्फ लेखपाल की रिपोर्ट पर नहीं होगा भरोसा
पारंपरिक व्यवस्था से हटकर इस बार सरकार ने सर्वे प्रक्रिया को पूरी तरह बेदाग बनाने के लिए बहुस्तरीय जांच का प्रावधान किया है। अब फसल क्षति का आकलन केवल लेखपाल और कानूनगो की जमीनी रिपोर्ट तक ही सीमित नहीं रहेगा। व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए यह तय किया गया है कि जिलाधिकारी और अपर जिलाधिकारी खुद मौके पर जाकर सर्वे की वास्तविक स्थिति का जायजा लेंगे.
इसके अलावा, उपजिलाधिकारियों (SDM) और तहसीलदारों को डिजिटल क्रॉप सर्वे का क्रॉस-वेरिफिकेशन करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यानी प्रशासनिक ढांचे के शीर्ष अधिकारियों की सीधी निगरानी यह तय करेगी कि कोई भी अपात्र व्यक्ति लाभ न ले सके और कोई भी वास्तविक पीड़ित राहत से वंचित न रहे.
वैज्ञानिक तरीकों और मौसम विभाग के आंकड़ों से होगी दावों की परख
फसल मुआवजे के दावों में फर्जीवाड़े की गुंजाइश को पूरी तरह खत्म करने के लिए इस बार वैज्ञानिक तरीकों का सहारा लिया जा रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) और एडब्ल्यूएस-एआरजी (AWS-ARG) से प्राप्त वर्षा के प्रामाणिक आंकड़ों का उपयोग करके किसानों के नुकसान के दावों का मिलान किया जाएगा। इससे यह सत्यापित करना आसान हो जाएगा कि संबंधित क्षेत्र में वास्तव में कितनी बारिश हुई थी और उसके अनुपात में फसलों को कितना नुकसान पहुंचा है.
सर्वे की इस वैज्ञानिक प्रक्रिया को शुरू करने से पहले संबंधित खसरा और राजस्व अभिलेखों की गहनता से जांच की जाएगी। इसके जरिए यह पुख्ता किया जाएगा कि खेत में वास्तव में कौन सी फसल बोई गई थी और मौजूदा प्राकृतिक आपदा के कारण उसकी क्या स्थिति है.
अन्नदाताओं के लिए उम्मीद की किरण
उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में किसान लंबे समय से पारदर्शी और त्वरित मुआवजे की मांग करते रहे हैं। अक्सर देखा गया था कि सर्वे रिपोर्ट तैयार होने में महीनों लग जाते थे, जिससे किसानों को अगली फसल की बुआई के लिए कर्ज लेना पड़ता था। लेकिन इस बार जिस तरह से 12 अक्टूबर की डेडलाइन तय की गई है और प्रशासनिक मशीनरी को मैदानी स्तर पर सक्रिय किया गया है, उससे यह साफ झलकता है कि सरकार किसानों की पीड़ा को लेकर बेहद संवेदनशील और गंभीर है.
अब देखना यह होगा कि जिला स्तर के अधिकारी इस अल्प समयसीमा के भीतर पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ इस महा-अभियान को किस प्रकार अमलीजामा पहनाते हैं। यदि यह डिजिटल सर्वे पूरी निष्पक्षता से पूरा हो जाता है, तो प्रदेश के लाखों बाढ़ और बारिश पीड़ित किसानों के खातों में समय पर मुआवजा पहुंचने का रास्ता साफ हो जाएगा, जो आगामी कृषि सीजन के लिए एक बड़ी राहत साबित होगा.
