इंदौर दूषित पानी कांड: उमंग सिंघार का सरकार पर बड़ा हमला, मेयर पर कार्रवाई क्यों नहीं?

भागीरथपुरा कांड पर सियासत गरमाई, नेता प्रतिपक्ष ने सरकार को घेरा

मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर एक बार फिर गंभीर प्रशासनिक और राजनीतिक बहसों के केंद्र में आ गई है। शहर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी की वजह से हुई मौतों और स्वास्थ्य संकट के मामले ने अब तूल पकड़ लिया है। इस गंभीर घटना को लेकर प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने राज्य की भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार पर तीखा हमला बोला है। सिंघार का आरोप है कि जांच रिपोर्ट में तमाम प्रशासनिक खामियां और लापरवाही खुलकर सामने आने के बावजूद जिम्मेदार लोगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे सिस्टम की कार्यप्रणाली पर बड़े सवाल खड़े होते हैं।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपनी बात रखते हुए उमंग सिंघार ने इस पूरी घटना से जुड़े कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। उन्होंने सीधे तौर पर यह सवाल उठाया है कि आखिर किस दबाव के चलते इतनी बड़ी लापरवाही के बाद भी जिम्मेदार पदों पर बैठे लोगों को बचाया जा रहा है। जनता के जीवन से जुड़े इस संवेदनशील मुद्दे पर विपक्ष अब सरकार को पूरी तरह से घेरने की रणनीति पर काम कर रहा है।

जांच रिपोर्ट में सामने आई चौंकाने वाली बातें

भागीरथपुरा की इस दुखद घटना के बाद प्रशासनिक स्तर पर जो जांच बिठाई गई थी, उसकी रिपोर्ट में कई चौकाने वाले तथ्य उजागर हुए हैं। नेता प्रतिपक्ष के मुताबिक, जांच में यह साफ तौर पर सामने आया है कि लोगों की जान दूषित पेयजल के सेवन से गई। इसके अलावा, इस पूरी त्रासदी के पीछे गहरी प्रशासनिक लापरवाही, तकनीकी खामियां और फाइलों को लटकाने की प्रवृत्ति मुख्य रूप से जिम्मेदार पाई गई है।

जांच के दायरे में जो दस्तावेज सामने आए हैं, उनसे पता चलता है कि सिस्टम की सुस्ती किस हद तक हावी थी। स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि एक बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील फाइल इंदौर के मेयर के हस्ताक्षर के लिए पूरे 66 दिनों तक कागजों में ही अटकी रही। सवाल यह उठता है कि जब नागरिकों की सेहत और जीवन से जुड़ा मामला था, तब इतनी लंबी लेटलतीफी क्यों बरती गई?

इंजीनियरिंग रिकॉर्ड न होने से आयोग के सामने बढ़ी मुश्किलें

मामले की जांच कर रहे आयोग के सामने स्थिति तब और अधिक पेचीदा हो गई जब संबंधित विभाग द्वारा जरूरी इंजीनियरिंग रिकॉर्ड ही उपलब्ध नहीं कराए गए। समय पर दस्तावेज और रिकॉर्ड पेश न किया जाना इस बात की ओर इशारा करता है कि या तो सिस्टम में भारी अराजकता है या फिर मामलों को दबाने के लिए जानबूझकर लीपापोती की जा रही है। तकनीकी रिकॉर्ड का गायब होना या समय पर पेश न होना प्रशासनिक पारदर्शिता पर एक बड़ा धब्बा है।

• दूषित पानी के सेवन से हुई लोगों की मौत और गंभीर बीमारियां।
• मेयर के हस्ताक्षर के लिए महत्वपूर्ण फाइल 66 दिनों तक लंबित रही।
• जांच आयोग के समक्ष जरूरी इंजीनियरिंग रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किए गए।
• प्रशासनिक स्तर पर गंभीर तकनीकी खामियां और लापरवाही उजागर।

'जनता मरती रही और सिस्टम सोता रहा'

उमंग सिंघार ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया में कहा कि भागीरथपुरा की यह घटना इस बात का प्रमाण है कि आम जनता की जिंदगियों की सरकार की नजरों में क्या कीमत है। उन्होंने कड़े शब्दों में आरोप लगाया कि जब शहर के लोग दूषित पानी की वजह से अपनी जान गंवा रहे थे और अस्पतालों में संघर्ष कर रहे थे, तब पूरा प्रशासनिक अमला और सरकार गहरी नींद में सो रही थी।

नेता प्रतिपक्ष का कहना है कि इतनी डरावनी और स्पष्ट सच्चाई सामने आने के बावजूद भाजपा सरकार ने न तो इंदौर के मेयर को उनके पद से हटाया और न ही उन अधिकारियों के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक या कानूनी कार्रवाई की जो इस पूरी त्रासदी के लिए सीधे तौर पर दोषी हैं। उनका यह बयान राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है और सरकार की मुश्किलें बढ़ा सकता है।

सरकार की जवाबदेही पर बड़ा संकट

इस पूरे घटनाक्रम के बाद अब बहस केवल भागीरथपुरा की एक स्थानीय समस्या तक सीमित नहीं रह गई है, बल्कि यह सीधे तौर पर शासन की जवाबदेही से जुड़ गई है। सिंघार का तर्क है कि जब जांच समितियों ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और उसमें गंभीर तथ्य और दोष साबित हो चुके हैं, तो फिर दोषियों को बचाने का खेल क्यों खेला जा रहा है?

उन्होंने सरकार से सीधे सवाल पूछते हुए कहा कि इस रिपोर्ट को दबाने और इसके तथ्यों को पर्दे के पीछे छिपाने की कोशिश क्यों की जा रही है? इंदौर के प्रथम नागरिक यानी मेयर और संबंधित इंजीनियरिंग व प्रशासनिक अधिकारियों पर अब तक गाज क्यों नहीं गिरी? क्या जनता के जीवन की कोई अहमियत नहीं बची है? इन तीखे सवालों ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है और आने वाले दिनों में यह मुद्दा विधानसभा से लेकर सड़क तक जोर-शोर से उठने के पूरे आसार हैं।

आगे क्या होगी राजनीतिक दिशा?

भागीरथपुरा दूषित पानी कांड ने एक बार फिर देश और प्रदेश के शहरी इलाकों में मिलने वाले पेयजल की गुणवत्ता और नगर निगमों की कार्यप्रणाली पर गंभीर प्रश्नचिन्ह लगा दिया है। गर्मियों या अन्य मौसम में पाइपलाइन लीक होने और गंदे पानी की सप्लाई की शिकायतें आम बात हो गई हैं, लेकिन जब ऐसी लापरवाही किसी की जान ले ले, तो वह आपराधिक लापरवाही की श्रेणी में आ जाती है।

विपक्ष के आक्रामक रुख को देखते हुए यह साफ है कि सरकार पर इस मामले में कार्रवाई करने का दबाव लगातार बढ़ता जाएगा। जनता भी अब यह देखना चाहती है कि क्या प्रशासनिक चूक के लिए वास्तव में बड़े चेहरों पर कार्रवाई होगी या फिर यह मामला भी हमेशा की तरह फाइलों के बोझ तले दबकर रह जाएगा। आने वाले समय में यह मुद्दा मध्य प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है।