उत्तर प्रदेश के कृषि क्षेत्र में एक ऐतिहासिक बदलाव की शुरुआत हो चुकी है। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खेतों में उगने वाला आलू केवल स्थानीय मंडियों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि सात समंदर पार विदेशी बाजारों की थाली तक पहुंचेगा। इस कड़ी में एक बड़ी शुरुआत करते हुए अलीगढ़ जिले से बहरीन के लिए 30 टन आलू के निर्यात की पुख्ता तैयारियां कर ली गई हैं। इस कदम से न केवल प्रदेश के किसानों की आय में भारी इजाफा होगा, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्तर प्रदेश की कृषि पहचान को भी एक नया आयाम मिलेगा।
जेवर एयरपोर्ट बना पश्चिमी यूपी के किसानों का नया गेटवे
आगामी नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (जेवर एयरपोर्ट) के शुरू होने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुल 17 जिलों के किसानों और कृषि उत्पादकों के लिए ग्लोबल मार्केट के रास्ते खुल गए हैं। इस अत्याधुनिक एयरपोर्ट के कार्गो हब के माध्यम से अब इस क्षेत्र का आलू और अन्य कृषि उत्पाद सीधे दुनिया के तमाम देशों में भेजे जा सकेंगे। पहले लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन की दिक्कतों के कारण किसानों को अपने उत्पादों के सही दाम नहीं मिल पाते थे और निर्यात प्रक्रिया काफी जटिल होती थी, लेकिन अब तस्वीर तेजी से बदल रही है।
अधिकारियों के अनुसार, जेवर एयरपोर्ट के लॉजिस्टिक नेटवर्क से जुड़ने के बाद पश्चिमी यूपी के किसानों को अपने उत्पादों को दिल्ली या मुंबई भेजने की लंबी मशक्कत नहीं करनी पड़ेगी। स्थानीय स्तर पर ही कार्गो सुविधा उपलब्ध होने से ढुलाई का खर्च घटेगा और उत्पाद कम समय में ताजी स्थिति में विदेशी बाजारों तक पहुंच सकेंगे।
किन 17 जिलों के किसानों को मिलेगा सीधा फायदा?
जेवर एयरपोर्ट के निर्यात हब का दायरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 17 प्रमुख जिलों तक फैला हुआ है। इनमें:
- अलीगढ़
- गौतम बुद्ध नगर (नोएडा)
- बुलंदशहर
- मथुरा
- आगरा
- हाथरस
- मथुरा
- मेरठ
- मुजफ्फरनगर
- सहारनपुर
- शामली
- बागपत
- गाजियाबाद
- बिजनौर
- मुरादाबाद
- रामपुर
- और संभल
शामिल हैं। इन सभी जिलों में बड़े पैमाने पर आलू की खेती होती है। खासकर आगरा, अलीगढ़ और हाथरस बेल्ट का आलू अपनी बेहतरीन क्वालिटी और साइज के लिए जाना जाता है।
बहरीन के बाद कई अन्य देशों से भी चल रही है बातचीत
बहरीन को 30 टन आलू भेजने की यह खेप महज एक शुरुआत है। कृषि विभाग और निर्यात से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक, कई अन्य खाड़ी देशों (Gulf Countries) और दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों के साथ भी व्यापारिक बातचीत अंतिम चरण में है। मध्य पूर्व के देशों में भारतीय कृषि उत्पादों की भारी मांग है, और उत्तर प्रदेश का आलू अपनी गुणवत्ता के कारण वहां काफी पसंद किया जाता है।
व्यापारिक जानकारों का मानना है कि आने वाले दिनों में यूरोप और रूस के बाजारों में भी यूपी के आलू की सप्लाई शुरू हो सकती है। इसके लिए फाइटोसेनेटरी सर्टिफिकेट (पादप स्वच्छता प्रमाण पत्र) और अंतरराष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए स्थानीय स्तर पर किसानों को विशेष प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, ताकि निर्यात में किसी भी प्रकार की तकनीकी बाधा न आए।
किसानों के जीवन में आएगी आर्थिक खुशहाली
अक्सर देखा गया है कि बंपर पैदावार होने के बाद स्थानीय बाजारों में आलू के दाम काफी गिर जाते हैं, जिससे किसानों को लागत निकालना भी मुश्किल हो जाता है। कई बार किसानों को मजबूरी में अपना आलू कौड़ियों के भाव बेचना पड़ता है या कोल्ड स्टोरेज के किराए के बोझ तले दबना पड़ता है। लेकिन अब विदेशी बाजारों के खुलने से किसानों को उनके खून-पसीने की मेहनत का उचित और लाभकारी मूल्य मिल सकेगा।
"विदेशी बाजारों में सीधे पहुंच होने से बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी। किसानों को उनकी फसल का ग्लोबल प्राइस मिलेगा, जो उनकी आर्थिक स्थिति को पूरी तरह बदलकर रख देगा।"
गुणवत्ता नियंत्रण और पैकेजिंग पर विशेष जोर
अंतरराष्ट्रीय बाजार में टिकने के लिए केवल अच्छी फसल होना ही काफी नहीं है, बल्कि उसकी ग्रेडिंग, सॉर्टिंग और पैकेजिंग भी वैश्विक मानकों के अनुरूप होनी चाहिए। अलीगढ़ और आसपास के जिलों में इसके लिए आधुनिक पैक-हाउस और कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किए जा रहे हैं। किसानों को आधुनिक तकनीकों से जोड़ा जा रहा है ताकि वे निर्यात योग्य गुणवत्ता का उत्पादन कर सकें।
विशेषज्ञों का कहना है कि यह पूरा प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया और वोकल फॉर लोकल के सपने को जमीन पर उतारने का एक बेहतरीन उदाहरण है। उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियां और जेवर एयरपोर्ट जैसी मेगा परियोजनाएं मिलकर राज्य को देश का सबसे बड़ा कृषि निर्यात केंद्र बनाने की राह पर अग्रसर हैं।
निष्कर्ष
अलीगढ़ से बहरीन जाने वाली 30 टन आलू की यह खेप केवल एक कमर्शियल कंसाइनमेंट नहीं है, बल्कि यह पश्चिमी यूपी के लाखों किसानों के सपनों की उड़ान है। आने वाले समय में जब जेवर एयरपोर्ट पूरी क्षमता के साथ काम करना शुरू करेगा, तब यहां का हर एक किसान अंतरराष्ट्रीय बाजार का सीधा हिस्सा बन चुका होगा। यह बदलाव न सिर्फ खेती को एक बिजनेस के रूप में स्थापित करेगा, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा।
