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श्रावस्ती में वकीलों का प्रदर्शन: बैनामा निजीकरण के विरोध में जमुनहा-बहराइच मार्ग पर किया चक्का जाम

श्रावस्ती में वकीलों का प्रदर्शन: बैनामा निजीकरण के विरोध में जमुनहा-बहराइच मार्ग पर किया चक्का जाम

बैनामा के निजीकरण और राजस्व न्यायालयों से वकीलों की भूमिका खत्म करने के शासन के फैसलों के खिलाफ उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में अधिवक्ताओं का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है। शुक्रवार को जमुनहा तहसील में न्यू मॉडर्न बार एसोसिएशन के नेतृत्व में वकीलों ने जोरदार प्रदर्शन किया और मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर आवागमन बाधित कर दिया।

शुक्रवार को आंदोलन के दौरान अधिवक्ताओं ने तहसील जमुनहा के गेट नंबर एक के सामने जमुनहा-बहराइच मार्ग पर धरना देकर रास्ता पूरी तरह जाम कर दिया। सड़क पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और यातायात व्यवस्था ठप हो गई। हालांकि, प्रदर्शनकारी वकीलों ने संवेदनशीलता दिखाते हुए एंबुलेंस और अन्य आपातकालीन सेवाओं के वाहनों को सुरक्षित निकलने के लिए रास्ता दे दिया, जिससे किसी मरीज को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा।

12 अक्टूबर से जारी है कार्य बहिष्कार

न्यू मॉडर्न बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने जानकारी दी कि शासन के इन विवादास्पद निर्णयों के विरोध में अधिवक्ता गत 12 अक्टूबर से लगातार रजिस्ट्री कार्यों और राजस्व न्यायालयों की न्यायिक कार्यवाही का पूर्ण रूप से बहिष्कार कर रहे हैं। वकीलों का आरोप है कि इतने लंबे समय से शांतिपूर्ण और लगातार आंदोलन चलने के बावजूद सरकार या प्रशासन की ओर से अब तक कोई भी ठोस, सकारात्मक या सुधारात्मक कदम नहीं उठाया गया है, जिसके कारण अधिवक्ताओं में आक्रोश लगातार बढ़ रहा है।

प्रशासन के आश्वासन पर खुला जाम

जमुनहा-बहराइच मार्ग पर चक्का जाम की सूचना मिलते ही मल्हीपुर थाना पुलिस और जमुनहा के उपजिलाधिकारी (एसडीएम) तुरंत मौके पर पहुंचे। प्रशासनिक अधिकारियों ने प्रदर्शनकारी वकीलों से बातचीत की और उनकी मांगों पर उचित कार्रवाई का भरोसा दिया। अधिकारियों के आश्वासन के बाद वकीलों ने अपना धरना-प्रदर्शन समाप्त कर दिया और मार्ग पर यातायात बहाल हो गया।

राज्यपाल को भेजा गया ज्ञापन

धरना समाप्त होने के बाद अधिवक्ताओं ने एसडीएम के माध्यम से उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन के जरिए मांग की गई कि बैनामा (रजिस्ट्री) के निजीकरण और राजस्व अदालतों में वकीलों की भूमिका समाप्त करने से जुड़े नए कानूनों व आदेशों को तत्काल प्रभाव से वापस लिया जाए। वकीलों ने जोर देकर कहा कि आम वादकारियों को सुलभ और सस्ता न्याय मिलना सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

इस विरोध प्रदर्शन और ज्ञापन सौंपने के दौरान न्यू मॉडर्न बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सत्य नारायण यादव, महामंत्री जितेंद्र कुमार भारती, कोषाध्यक्ष प्रहलाद यादव सहित बड़ी संख्या में अन्य अधिवक्ता मौजूद रहे।

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नसीम अहमद

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नसीम अहमद जमीनी पत्रकारिता के मजबूत स्तंभ हैं। वे स्थानीय स्तर की उन खबरों को सामने लाते हैं, जो अक्सर बड़े प्लेटफॉर्म पर नजर अंदाज हो जाती हैं। उन...

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