बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में राज्य में धान अधिप्राप्ति का कार्य आगामी नवंबर महीने से शुरू करने का कड़ा निर्देश दिया है। इसके साथ ही सरकार ने किसानों से धान खरीद के मौजूदा लक्ष्य को 35 लाख मीट्रिक टन से बढ़ाकर 50 लाख मीट्रिक टन करने के प्रस्ताव पर भी विचार किया है। इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य को जमीन पर उतारने के लिए केंद्र सरकार से भी आवश्यक सहयोग लिया जाएगा।
राजधानी पटना में आयोजित इस समीक्षा बैठक के दौरान खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह ने एक विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया। इसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के क्रियान्वयन, किसानों से खाद्यान्न की खरीद, सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस की कार्यप्रणाली, राशन कार्ड निर्गमन और विभाग की अन्य चल रही योजनाओं का पूरा लेखा-जोखा रखा गया। मुख्यमंत्री के पूर्व निर्देशों के तहत विशेष अभियान चलाकर बनाए जा रहे नए राशन कार्डों की प्रगति की भी बिंदुवार समीक्षा की गई।
राशन कार्ड निर्माण में तेजी लाने के निर्देश
समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली का मुख्य उद्देश्य समाज के अति गरीब, वंचित और जरूरतमंद तबके को खाद्य सुरक्षा का कवच प्रदान करना है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि गरीब परिवारों को समय पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। पीडीएस व्यवस्था को अधिक पारदर्शी, प्रभावी और जनहितकारी बनाने की जरूरत है ताकि किसी भी पात्र परिवार को असुविधा का सामना न करना पड़े।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि राज्य के सभी योग्य गरीब परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर राशन कार्ड उपलब्ध कराए जाएं। इस कार्य में तेजी लाने के लिए पंचायत स्तर पर आयोजित होने वाले 'पंचायत दिवस' कार्यक्रमों और 'सहयोग शिविरों' में विशेष अभियान चलाने को कहा गया है, ताकि तय लक्ष्यों को समय सीमा के भीतर पूरा किया जा सके।
बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए होम डिलीवरी की व्यवस्था
खाद्य सुरक्षा के दायरे को और मानवीय बनाते हुए मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत एक विशेष निर्देश जारी किया है। इसके तहत राज्य के 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों और गंभीर रूप से दिव्यांगजनों को उनके घर तक खाद्यान्न पहुंचाने यानी होम डिलीवरी की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि उन्हें राशन की दुकानों तक न आना पड़े।
इसके अतिरिक्त, नई जन वितरण प्रणाली (PDS) दुकानों के लाइसेंस (अनुज्ञप्ति) जारी करने की स्थिति की भी गहन समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि लाइसेंस निर्गत करने की प्रशासनिक प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा किया जाए। उन्होंने दो टूक कहा कि गरीबों के कल्याण और उनकी खाद्य सुरक्षा से जुड़ी योजनाओं में किसी भी स्तर पर कोताही या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। खाद्यान्न वितरण में अनियमितता की कोई भी शिकायत मिलने पर तत्काल और सख्त कार्रवाई की जाएगी।
PNG और CNG बुनियादी ढांचा विकसित करने पर जोर
बैठक के अंतिम चरण में बिहार में पाइप्ड नेचुरल गैस (PNG) और कॉम्प्रिस्ड नेचुरल गैस (CNG) से जुड़े विभिन्न मानकों पर राज्य की मौजूदा रैंकिंग की जानकारी भी प्रस्तुत की गई। मुख्यमंत्री ने इस पर संज्ञान लेते हुए राज्यभर में PNG के बुनियादी ढांचे को तेजी से विकसित करने और इससे जुड़ी उपभोक्ता सुविधाओं के विस्तार पर विशेष जोर देने को कहा।
इस उच्चस्तरीय बैठक में खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अशोक चौधरी, मुख्यमंत्री के सचिव लोकेश कुमार सिंह, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव संजय कुमार सिंह सहित विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।