दुष्यंत गौतम की सिक्किम के राज्यपाल पद पर नियुक्ति को रद्द करने की मांग को लेकर दिल्ली के इंडिया गेट पर प्रदर्शन कर रहे अंकिता भंडारी के माता-पिता को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लेने के बाद रिहा कर दिया है। रातभर चले इस विरोध प्रदर्शन के दौरान कई विपक्षी नेताओं और प्रदर्शनकारियों को भी हिरासत में लिया गया था।
दिल्ली में इंडिया गेट के पास बुधवार को अंकिता भंडारी के माता-पिता ने धरना दिया और न्याय की गुहार लगाई। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने उनसे मुलाकात कर न्याय की इस लड़ाई में पूर्ण समर्थन देने का भरोसा दिया। अंकिता के परिवार ने सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है कि दुष्यंत गौतम की नियुक्ति वापस ली जाए, अन्यथा वे अपने घरों में भूख हड़ताल शुरू करेंगे।
राहुल गांधी और सुप्रिया श्रीनेत के आरोप
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर पोस्ट कर सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि चार साल बीत जाने के बाद भी अंकिता के परिवार को संतोषजनक न्याय नहीं मिला है, जबकि एक 'VIP' आरोपी को संवैधानिक पद से नवाजा गया है। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी दिल्ली पुलिस की कार्रवाई की आलोचना करते हुए कहा कि चार साल से न्याय मांग रहे बेबस माता-पिता के साथ इस तरह की सख्ती बेहद निंदनीय है।
उत्तराखंड सरकार का पक्ष
दूसरी ओर, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने राहुल गांधी के आरोपों और विरोध-प्रदर्शन पर पलटवार किया है। सरकार की ओर से जारी बयान में कहा गया कि मामले में कार्रवाई पहले दिन से ही पूरी गंभीरता से की गई थी। घटना के 24 घंटे के भीतर आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था और निष्पक्ष जांच के लिए एसआईटी (SIT) का गठन किया गया था।
बयान के मुताबिक, पुलिस ने करीब 500 पन्नों की विस्तृत चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें लगभग 100 गवाहों के बयान दर्ज थे। मजबूत पैरवी के कारण आरोपियों की जमानत याचिकाएं बार-बार खारिज हुईं और वे पूरे ट्रायल के दौरान जेल में रहे। इसके अलावा, परिवार की मांग पर सरकारी वकीलों को तीन बार बदला गया और मुख्यमंत्री धामी ने सीबीआई जांच के भी आदेश दिए थे। वर्ष 2022 में उत्तराखंड के एक रिसॉर्ट में अंकिता भंडारी की हत्या कर दी गई थी।