दक्षिण भारत की सियासत में इन दिनों भूचाल आया हुआ है। तमिलनाडु की प्रमुख राजनीतिक पार्टी द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (DMK) ने अपनी रणनीतिक कमजोरियों को दूर करने के लिए एक बेहद कड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। पार्टी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने संगठन में आमूल-चूल परिवर्तन (Structural Overhaul) का ऐलान किया है। पार्टी की कार्यकारी समिति की बैठक में कुल नौ प्रस्ताव पास किए गए हैं, जिनका मकसद संगठन को जमीन स्तर पर मजबूत करना और पार्टी में नई ऊर्जा फूंकना है।
चुनावी हार के बाद खुली आंखें
बीते अप्रैल महीने में हुए तमिलनाडु विधानसभा चुनावों में पार्टी को मिली हार के बाद डीएमके नेतृत्व ने आत्ममुग्धता को छोड़कर हकीकत का सामना करने का फैसला किया है। चेन्नई स्थित पार्टी मुख्यालय 'अन्ना अरिवालयम' में हुई इस उच्चस्तरीय बैठक में एमके स्टालिन ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया कि पार्टी की हार के पीछे पदाधिकारियों की कार्यशैली भी एक बड़ी वजह रही है।
एमके स्टालिन ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, "हमें सबसे पहले अपनी गलतियों को स्वीकार करना होगा। हम पार्टी के संगठनात्मक ढांचे में कई बदलाव करने जा रहे हैं। ये बदलाव निश्चित रूप से बहुत सख्त होंगे और कुछ लोगों के लिए इन्हें स्वीकार करना मुश्किल भी हो सकता है।"
दो-टर्म की पाबंदी और उम्र सीमा का फॉर्मूला
डीएमके के नए संगठनात्मक ब्लूप्रिंट के तहत अब पार्टी के विभिन्न पदों पर काम करने के लिए स्पष्ट नियम बना दिए गए हैं। पार्टी ने बड़ा कदम उठाते हुए निम्नलिखित बदलावों को मंजूरी दी है:
- उम्र सीमा (Age Limit): अब अलग-अलग संगठनात्मक पदों के लिए एक निश्चित आयु सीमा तय कर दी गई है, जिससे युवाओं को आगे आने का मौका मिले।
- दो-टर्म कैप (Two-Term Cap): कोई भी व्यक्ति एक ही पद पर लगातार लंबे समय तक काबिज नहीं रह सकेगा। अधिकांश पदों के लिए अधिकतम दो कार्यकाल की सीमा तय कर दी गई है।
- नवागतों को तरजीह: पुरानी कार्यशैली को दरकिनार करते हुए पार्टी ने अधिक से अधिक संगठनात्मक जिम्मेदारियां नए चेहरों और युवाओं को सौंपने का फैसला किया है।
स्टालिन का मानना है कि यदि पार्टी को अपनी खोई हुई सियासी जमीन वापस बुलानी है, तो उसे वंशवादी या पारंपरिक सोच से बाहर निकलकर एक पेशेवर राजनीतिक इकाई की तरह काम करना होगा। उन्होंने साफ निर्देश दिए हैं कि इन सुधारों को बिना किसी देरी के जल्द से जल्द लागू किया जाए।
78 से बढ़कर अब 110 संगठनात्मक जिले
प्रशासनिक कसावट लाने के लिए डीएमके ने अपने संगठनात्मक जिलों की संख्या में भारी बढ़ोतरी की है। पहले जहां पूरे राज्य में 78 संगठनात्मक जिले थे, वहीं अब इन्हें बढ़ाकर 110 कर दिया गया है। नई व्यवस्था के तहत प्रत्येक जिले में लगभग दो विधानसभा क्षेत्रों को शामिल किया जाएगा, जिससे स्थानीय स्तर पर जनता की समस्याओं का त्वरित समाधान हो सके।
पार्टी मुख्यालय की ओर से नए 110 जिलों के सीमा मानचित्र (Boundary Maps) जारी किए जाने के बाद, सभी जिला कार्यकारी समितियों को 15 दिनों के भीतर बैठक बुलानी होगी ताकि इस बदलाव को तुरंत जमीन पर उतारा जा सके।
शहरों में खत्म हुआ 'सिटी सेक्रेटरी' का रसूख
इस बड़े फेरबदल में सबसे दिलचस्प फैसला शहरी क्षेत्रों के पुनर्गठन को लेकर लिया गया है। कोयंबटूर और तांबरम जैसे प्रमुख शहरी केंद्रों में चले आ रहे 'सिटी सेक्रेटरी' (City Secretary) के ताकतवर और अकेले पद को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है।
इसके स्थान पर अब शहरी क्षेत्रों को मतदाता घनत्व (Voter Density) के आधार पर बांटा जाएगा। चेन्नई कॉर्पोरेशन क्षेत्र की समितियों में औसतन 40,000 मतदाता होंगे, जबकि अन्य नगर निगमों के अंतर्गत आने वाली समितियों में औसतन 30,000 मतदाताओं का दायरा तय किया गया है। इस विकेंद्रीकरण से पार्टी कार्यकर्ताओं की जवाबदेही सीधे जनता के प्रति तय होगी।
भविष्य की राजनीतिक चुनौतियां
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि डीएमके का यह कदम बेहद साहसिक है। हालांकि, पार्टी के भीतर से ही इन कड़े नियमों का विरोध भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि दशकों से जमे हुए पुराने पदाधिकारियों के लिए अपनी जगह छोड़ना आसान नहीं होगा। लेकिन एमके स्टालिन की सख्त चेतावनी यह दर्शाती है कि पार्टी अब किसी भी तरह की कोताही बरतने के मूड में नहीं है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि यह संगठनात्मक सर्जरी डीएमके को दोबारा सत्ता के सिंहासन तक पहुँचाने में कितनी कामयाब होती है।
