लॉजिस्टिक्स सेक्टर में बड़ा बदलाव: सरकार ने बनाई नई शीर्ष संस्था, घटेगा खर्च

देश के परिवहन और लॉजिस्टिक्स क्षेत्र (Transport and Logistics Sector) में एक ऐतिहासिक बदलाव की सुगबुगाहट तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक नए और बेहद महत्वपूर्ण शीर्ष निकाय (Apex Body) के गठन को अपनी औपचारिक मंजूरी दे दी है। इस कदम का मुख्य उद्देश्य देश के भीतर माल ढुलाई और आवागमन को सुगम बनाना, लागत में भारी कमी लाना और आने वाले दशकों में भारत की आर्थिक तस्वीर को पूरी तरह से बदलना है।

क्या है यह नया अपेक्स निकाय?

इस नई संस्था का नाम 'इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक्स अथॉरिटी' (Integrated Transport & Logistics Authority) रखा गया है। अभी तक देश में सड़क, रेल, जलमार्ग और विमानन परिवहन से जुड़ी योजनाएं और नीतियां अलग-अलग विभागों या मंत्रालयों के दायरे में स्वतंत्र रूप से काम करती थीं। कई बार तालमेल के अभाव में लॉजिस्टिक्स की लागत बढ़ जाती थी और समय भी ज्यादा लगता था।

इस नई अथॉरिटी का काम इन सभी परिवहन माध्यमों को एक ही मंच पर लाना और उनके बीच बेहतरीन तालमेल बिठाना होगा। जानकारों का मानना है कि यह संस्था लॉजिस्टिक्स इंडस्ट्री के लिए एक 'सिंगल विंडो' की तरह काम करेगी, जिससे निवेशकों को भी बड़ी राहत मिलेगी और प्रोजेक्ट्स तेजी से आगे बढ़ सकेंगे।

क्यों पड़ी इस संस्था की जरूरत?

भारत में लॉजिस्टिक्स की लागत (Logistics Cost) विकसित देशों की तुलना में काफी ज्यादा मानी जाती है। इसका सीधा असर भारतीय उत्पादों की ग्लोबल मार्केट में प्रतिस्पर्धा (Competitiveness) पर पड़ता है। जब ट्रांसपोर्टेशन सस्ता होगा, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बढ़ावा मिलेगा, किसानों की फसलें कम लागत में सही समय पर बाजारों तक पहुंचेंगी और उपभोक्ताओं को चीजें कम कीमत पर मिल सकेंगी।

इस नई व्यवस्था के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

• लागत में कमी लाना: माल ढुलाई के खर्च को कम करना ताकि देश की अर्थव्यवस्था को गति मिल सके।
• मल्टी-मॉडल कनेक्टिविटी: सड़क, रेल और पोर्ट्स को इस तरह जोड़ना कि बिना किसी रुकावट के सामान एक जगह से दूसरी जगह जा सके।
• एफिशिएंसी बढ़ाना: सप्लाई चेन में होने वाली देरी को खत्म करना और समय की बचत करना।

विजन 2047 का रोडमैप

यह फैसला महज एक प्रशासनिक बदलाव नहीं है, बल्कि सरकार के दूरगामी लक्ष्य 'विजन 2047' (जब भारत अपनी स्वतंत्रता के 100 वर्ष मना रहा होगा) का एक अहम हिस्सा है। भारत को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट हब बनाने के लिए एक मजबूत और आधुनिक लॉजिस्टिक्स नेटवर्क रीढ़ की हड्डी का काम करता है।

आर्थिक विश्लेषकों का कहना है कि जिस तरह से देश में एक्सप्रेसवे, फ्रेट कॉरिडोर और पोर्ट्स का आधुनिकीकरण हो रहा है, उसके साथ इस नई अथॉरिटी के जुड़ जाने से विकास की गति कई गुना बढ़ जाएगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि यह नया निकाय कितनी जल्दी जमीन पर उतरता है और आम जनता तथा व्यापारियों को इसका कितना लाभ मिलता है।