मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान को लेकर आम नागरिकों के मन में अक्सर कई तरह की चिंताएं और असमंजस की स्थिति बनी रहती है। खासकर जब किसी मतदाता को दस्तावेज से जुड़ा कोई नोटिस मिल जाता है, तो कार्यालयों के चक्कर काटने की टेंशन लोगों को परेशान करने लगती है। लेकिन अब रांची जिला प्रशासन ने इस प्रक्रिया को बेहद आसान और जनहितैषी बना दिया है। आम जनता की इसी परेशानी को दूर करने के लिए प्रशासन ने एक बेहद राहत भरा कदम उठाया है, जिसके तहत अब नागरिकों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
रांची समाहरणालय में हुई उच्चस्तरीय बैठक
राजधानी रांची के समाहरणालय सभागार में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) 2026 के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में तमाम मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। बैठक का मुख्य एजेंडा एसआईआर प्रक्रिया के दौरान आने वाली तकनीकी अड़चनों, मैपिंग की विसंगतियों और मतदाताओं को मिलने वाले नोटिस के समाधान पर चर्चा करना था।
प्रशासन ने साफ कर दिया है कि चुनावी प्रक्रिया को पारदर्शी और सुगम बनाने के साथ-साथ आम जनता को अनावश्यक रूप से परेशान होने से बचाना उनकी पहली प्राथमिकता है। बैठक में अधिकारियों और राजनीतिक दलों के बीच कई अहम बिंदुओं पर खुली चर्चा हुई, जिसके बाद ग्राउंड लेवल पर काम करने वाले बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) के लिए सख्त निर्देश जारी किए गए।
अब घर-घर जाकर दस्तावेज एकत्र करेंगे बीएलओ
एसआईआर प्रक्रिया के दौरान जिन मतदाताओं को मैपिंग या अन्य विसंगतियों (एनामलीज) के कारण नोटिस प्राप्त हुए हैं, उनके लिए अब राहत की बड़ी खबर सामने आई है। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि ऐसे मतदाताओं को अपने दस्तावेजों के साथ निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (ईआरओ) या सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी (एईआरओ) के कार्यालयों में व्यक्तिगत रूप से हाजिर होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है।
इस नई व्यवस्था के तहत, संबंधित बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ खुद नोटिस प्राप्त करने वाले मतदाता के घर जाएंगे। बीएलओ घर से ही जरूरी दस्तावेज एकत्र करेंगे और उन्हें मौके पर ही डिजिटल माध्यम से आगे की प्रक्रिया के लिए फॉरवर्ड करेंगे। इससे बुजुर्गों, कामकाजी लोगों और महिलाओं को कार्यालयों के लंबे चक्कर काटने से बड़ी राहत मिलेगी।
डिजिटल प्लेटफॉर्म और एप का होगा इस्तेमाल
प्रशासन ने पूरी प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी और तकनीकी रूप से उन्नत बनाया है। बीएलओ द्वारा घर से एकत्र किए गए दस्तावेजों को तुरंत 'ईसीनेट-बीएलओ एप' पर अपलोड किया जाएगा। इस एप के जरिए दस्तावेज सीधे संबंधित ईआरओ और एईआरओ के पास पहुंच जाएंगे, जो उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर बिना किसी देरी के मामले में अंतिम निर्णय लेंगे।
इसके अलावा, भारत निर्वाचन आयोग के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी एसआईआर से जुड़े नोटिस के खिलाफ सीधे ऑनलाइन दस्तावेज जमा करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। तकनीक के इस दौर में यह कदम प्रशासनिक कामकाज में गति लाने के साथ-साथ मानवीय हस्तक्षेप को भी कम करेगा।
राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से मांगा गया सहयोग
प्रशासन ने इस पूरी प्रक्रिया में राजनीतिक दलों से भी सक्रिय सहयोग की अपील की है। बैठक के दौरान राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से कहा गया कि वे आम नागरिकों को जागरूक करें। उन्हें बताएं कि नोटिस मिलने पर घबराने की जरूरत नहीं है। मतदाता चाहें तो भारत निर्वाचन आयोग के आधिकारिक पोर्टल voters.eci.gov.in का उपयोग करके भी अपने दस्तावेज ऑनलाइन जमा कर सकते हैं।
प्रशासन की ओर से इस प्रक्रिया को समझाने के लिए विशेष विभागीय वीडियो भी तैयार किए गए हैं, जिन्हें जन-जन तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि डिजिटल साक्षरता के अभाव में किसी को परेशानी न उठानी पड़े।
अनुशासनहीनता पर होगी सख्त कार्रवाई
प्रशासन ने मैदानी स्तर पर काम कर रहे बीएलओ को कड़ी चेतावनी भी दी है। उपायुक्त ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि एसआईआर प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की कोताही या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी ईआरओ और एईआरओ को यह सुनिश्चित करने को कहा गया है कि उनके क्षेत्र के बीएलओ पूरे अनुशासन के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें।
यदि कोई बीएलओ अपने काम में लापरवाही बरतता है या अनुशासनहीनता करता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ तुरंत और सख्त विभागीय कार्रवाई की जाएगी। साथ ही, सभी बीएलओ को यह भी निर्देश दिया गया है कि वे अपने क्षेत्र के संबंधित बीएलए-2 (बूथ लेवल एजेंट) के साथ बेहतर तालमेल और समन्वय बनाकर काम करें, ताकि किसी भी तरह के भ्रम की स्थिति को समय रहते सुलझाया जा सके।
ऑनलाइन सुनवाई और विशेष परिस्थितियों के नियम
बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि केवल कुछ असाधारण परिस्थितियों में ही ईआरओ या एईआरओ द्वारा संबंधित व्यक्ति की ऑनलाइन सुनवाई की जा सकती है। यदि किसी कारणवश मुख्य मतदाता सुनवाई के समय उपलब्ध नहीं है या असमर्थ है, तो ऐसी स्थिति में मतदाता अपने परिवार के किसी अन्य वयस्क सदस्य को सुनवाई के लिए अधिकृत कर सकता है, जिससे प्रक्रिया में कोई रुकावट न आए।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा एसआईआर को लेकर जारी किए गए संशोधित दिशा-निर्देशों की एक-एक बारीकी से बैठक में मौजूद अधिकारियों को अवगत कराया गया। निर्वाचन कार्य में लगे कर्मचारियों के लिए विशेष मोबाइल एप और ऑनलाइन सेवाएं भी सुचारू रूप से कार्य कर रही हैं, जिससे प्रशासनिक कसावट साफ तौर पर देखने को मिल रही है।
बैठक में मौजूद रहे कई प्रमुख अधिकारी
इस उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में जिला प्रशासन के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। मुख्य रूप से जिला उपनिर्वाचन पदाधिकारी बिवेक कुमार सुमन, रांची जिले के अंतर्गत आने वाले सभी विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाचक निबंधक पदाधिकारी (ERO), प्रशिक्षु आईएएस अधिकारी आस्था शरण के साथ-साथ विभिन्न मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रमुख प्रतिनिधि उपस्थित रहे। सभी ने प्रशासन की इस पहल का स्वागत करते हुए इसे जनहित में एक बेहद सकारात्मक कदम बताया है।
