आने वाले पर्वतीय त्योहारों और खासकर रोशनी के महापर्व दीपावली को लेकर प्रशासन और ऊर्जा विभाग पूरी तरह सतर्क हो चुका है। उत्तराखंड में उपभोक्ताओं को बिना किसी रुकावट के बिजली मिल सके, इसके लिए राज्य के ऊर्जा निगम ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) और पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड (पिटकुल) के प्रबंध निदेशक ने मोर्चा संभालते हुए मैराथन बैठकों का दौर शुरू कर दिया है। त्योहारों के इस सीजन में किसी भी प्रकार की तकनीकी बाधा से बचने के लिए अधिकारियों को जमीनी स्तर पर मुस्तैद रहने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं।
कुमाऊं दौरे पर एमडी ने कसी बिजली विभाग की नकेल
उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) एवं पिटकुल के प्रबंध निदेशक पीसी ध्यानी इन दिनों कुमाऊं मंडल के तीन दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने काशीपुर, हल्द्वानी और खटीमा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में लगातार समीक्षा बैठकें कीं। इन बैठकों का मुख्य उद्देश्य आगामी दीपावली के मद्देनजर विद्युत व्यवस्था को पूरी तरह दुरुस्त करना, ट्रांसमिशन लाइनों की खामियों को दूर करना और उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं प्रदान करना है। एमडी ने साफ शब्दों में कहा है कि त्योहारी सीजन के दौरान यदि कहीं भी बिजली आपूर्ति बाधित होती है, तो संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।
दौरे के दौरान एमडी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे तय समय से पहले ही सभी विद्युत लाइनों और जरूरी तंत्र का रखरखाव (मेंटेनेंस) पूरा कर लें। इसके अलावा, जिन इलाकों में जर्जर या खराब पोल लगे हैं, उन्हें तुरंत बदला जाए। बरसात और मौसम के बदलाव के बाद अक्सर करंट लीकेज की समस्याएं सामने आती हैं, जिन्हें तत्काल प्रभाव से दूर करने के आदेश दिए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी से बचा जा सके।
काशीपुर से हल्द्वानी तक मैराथन समीक्षा बैठकें
काशीपुर में आयोजित समीक्षा बैठक में विद्युत आपूर्ति की स्थिति के साथ-साथ राजस्व वसूली, टीएंडडी लॉस (प्रसारण एवं वितरण हानि), विद्युत चोरी की रोकथाम और उपभोक्ता सेवाओं की प्रगति की गहन समीक्षा की गई। एमडी पीसी ध्यानी ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि वे अपने निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करें और फील्ड स्तर पर अपनी निगरानी को और ज्यादा मजबूत करें।
काशीपुर के बाद उन्होंने हल्द्वानी का रुख किया, जहां नैनीताल और रामनगर खंडों की विद्युत व्यवस्था का लेखा-जोखा लिया गया। इसके तुरंत बाद रानीखेत, अल्मोड़ा, बागेश्वर और हल्द्वानी मंडलों के अधिकारियों के साथ एक लंबी मैराथन बैठक हुई। इस बैठक में लाइन लॉस को न्यूनतम स्तर पर लाने, राजस्व संग्रह में तेजी लाने, बिजली चोरी के मामलों पर नकेल कसने और आम उपभोक्ताओं को मिलने वाली सेवाओं में सुधार लाने पर विशेष जोर दिया गया।
स्मार्ट मीटर को लेकर सोशल मीडिया की अफवाहों पर विराम
काशीपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान एमडी पीसी ध्यानी ने हाल के दिनों में सोशल मीडिया पर स्मार्ट मीटर को लेकर चल रही चर्चाओं और अफवाहों पर विराम लगाया। उन्होंने पूरी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि स्मार्ट मीटर उपभोक्ताओं के लिए बेहद फायदेमंद हैं। इसके जरिए उपभोक्ता अपने मोबाइल फोन पर ही अपनी बिजली खपत और मीटर रीडिंग की लाइव निगरानी कर सकते हैं। साथ ही, वे अपनी जरूरत और खपत के हिसाब से बिजली के इस्तेमाल को नियंत्रित भी कर सकते हैं।
सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें फैलाई जा रही थीं कि स्मार्ट मीटर न लगवाने पर उपभोक्ताओं के खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। इस पर एमडी ने स्पष्ट किया कि यह पूरी तरह से भ्रामक और आधारहीन है। उत्तराखंड में अब तक स्मार्ट मीटर नहीं लगवाने के कारण किसी भी उपभोक्ता के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और ऊर्जा विभाग का सहयोग करें।
उपभोक्ता सेवाओं और बिलिंग प्रक्रिया में सुधार के निर्देश
बैठकों के दौरान एमडी ने इस बात पर कड़ी नाराजगी जताई कि कई बार उपभोक्ताओं को समय पर बिजली के सही बिल नहीं मिल पाते हैं। उन्होंने निर्देश दिए कि बिलिंग प्रणाली को पूरी तरह पारदर्शी और समयबद्ध बनाया जाए ताकि लोगों को तय समय पर सटीक बिल मिल सकें। इसके साथ ही, नए विद्युत कनेक्शन के आवेदनों का त्वरित निस्तारण करने और उन्हें जल्द से जल्द जारी करने के निर्देश दिए गए।
केंद्र सरकार की रीवाम्प्ड डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम (आरडीएसएस) के तहत राज्य में स्मार्ट मीटर स्थापना के काम में तेजी लाने को भी कहा गया है। मैदानी और पर्वतीय क्षेत्रों में फील्ड स्तर पर तैनात कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे उपभोक्ताओं की समस्याओं का तुरंत समाधान करें और सेवा वितरण प्रणाली में जवाबदेही को बढ़ाएं।
एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) से 9,000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता के प्रयास
राज्य में बढ़ती हुई ऊर्जा जरूरतों और भविष्य की ऊर्जा मांगों को ध्यान में रखते हुए उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड ने बड़े पैमाने पर बुनियादी ढांचे के विकास की योजना बनाई है। एमडी पीसी ध्यानी ने जानकारी दी कि राज्य में नए विद्युत संयंत्रों की स्थापना और आवश्यक आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक (एडीबी) से लगभग 9,000 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए गंभीर प्रयास किए जा रहे हैं। इस राशि के मिलने से राज्य के पावर नेटवर्क को एक नई मजबूती मिलेगी और भविष्य में निर्बाध बिजली आपूर्ति का मार्ग प्रशस्त होगा।
उन्होंने अधिकारियों को आगाह किया कि इन बैठकों और समीक्षाओं का उद्देश्य केवल कागजी खानापूर्ति करना या प्रगति की जानकारी लेना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि जमीनी स्तर पर योजनाओं का क्रियान्वयन समय पर हो और जनता को उसका सीधा लाभ मिले। फील्ड में अधिकारियों की उपस्थिति और उनके कार्यों की निगरानी को लेकर किसी भी तरह की ढिलाई को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
खटीमा में आदि रंगोत्सव महोत्सव की तैयारियों का जायजा
अपने कुमाऊं दौरे के अंतिम चरण में एमडी पीसी ध्यानी ने खटीमा का रुख किया। यहां उन्होंने 'उत्तराखंड आदि रंगोत्सव महोत्सव-2026' के दौरान माननीय मुख्यमंत्री के संभावित कार्यक्रम स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने आयोजन स्थल पर वीआईपी मूवमेंट और भारी भीड़ को देखते हुए विद्युत व्यवस्था का विशेष रूप से जायजा लिया ताकि कार्यक्रम के दौरान बिजली आपूर्ति में कोई व्यवधान उत्पन्न न हो। इस प्रकार, यूपीसीएल और पिटकुल प्रशासन पर्वतीय राज्य में बिजली व्यवस्था को पटरी पर लाने और उपभोक्ताओं को बेहतरीन सुविधाएं देने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ जुट गया है।
