वाराणसी की राजनीति इन दिनों एक नए और हैरान करने वाले विवाद की वजह से पूरी तरह गरमाई हुई है। शहर की सीवर लाइनों के भीतर से बोरियों और अन्य निर्माण सामग्री के मिलने का जो सिलसिला शुरू हुआ, उसने अब प्रशासनिक गलियारों से लेकर राजनीतिक मंचों तक हलचल मचा दी है। इस पूरे मामले ने तब और तूल पकड़ लिया जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने सीधे तौर पर सत्ताधारी दल और नगर निगम प्रशासन पर तीखा हमला बोला।
सीवर लाइनों में बोरियों का रहस्य और सियासत
शहर के अलग-अलग हिस्सों में सीवर चोक होने और उनकी सफाई के दौरान बोरियां निकलने की घटनाओं ने स्थानीय नागरिकों की परेशानियों को पहले ही बढ़ा रखा था। लेकिन अब यह तकनीकी समस्या पूरी तरह से राजनीतिक रंग ले चुकी है। सवाल यह उठ रहा है कि आखिर घनी आबादी वाले और व्यस्त इलाकों की सीवर लाइनों के अंदर तक बोरियां और निर्माण सामग्री पहुंची कैसे? क्या यह किसी की लापरवाही का नतीजा है या फिर इसके पीछे कोई सोची-समझी साजिश है?
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने इस मुद्दे पर आक्रामक रुख अपनाते हुए प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने सीधे तौर पर पूछा कि आखिर नगर निगम के अधिकारियों को इतनी जल्दी और इतने आश्वस्त तरीके से यह कैसे पता चल गया कि सीवर के भीतर बोरियां किसने डाली हैं?
“अपनी नाकामी छिपाने के लिए हो रहा है खेल”
अजय राय ने बिना किसी लाग-लपेट के सीधा कटाक्ष करते हुए कहा कि बनारस में सीवर और जलभराव की बदहाल व्यवस्था से जनता का ध्यान भटकाने के लिए यह सब किया जा रहा है। उन्होंने बेहद तीखे अंदाज में आरोप लगाया कि, “अपनी नाकामी को छिपाने के लिए सीवर में भाजपा के इशारे पर बोरियां डलवाई जा रही हैं।”
उन्होंने जोर देकर कहा कि अगर वाकई में सीवर लाइनों में इस तरह से बाधा पहुंचाई जा रही है, तो यह जनता के साथ एक बड़ा धोखा है। इस पूरे प्रकरण की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि यह साफ हो सके कि इस कुत्सित प्रयास के पीछे असल चेहरे किसके हैं।
सीसीटीवी फुटेज और आधुनिक तकनीक से जांच की मांग
सिर्फ मौखिक आरोप लगाने के बजाय, कांग्रेस नेता ने इस मामले की वैज्ञानिक और तकनीकी तरीके से जांच कराने की मांग की है। उन्होंने प्रशासन को चुनौती देते हुए कहा कि केवल बयानबाजी करने से सच बाहर नहीं आएगा। इसके लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाने चाहिए:
- सीसीटीवी कैमरों की पड़ताल: सीवर लाइनों के आसपास और उन मार्गों पर लगे तमाम सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जाए, जहां से यह बोरियां बरामद हुई हैं।
- आधुनिक तकनीक का प्रयोग: यह पता लगाने के लिए स्पेशल टेक्नोलॉजी और डिजिटल टूल्स का इस्तेमाल किया जाए कि भारी-भरकम बोरियां आखिर किस समयावधि में और किसके द्वारा सीवर चैंबर में डाली गईं।
- दोषियों पर सख्त कार्रवाई: जो भी व्यक्ति या गिरोह इस प्रकार की तोड़फोड़ या प्रशासनिक व्यवस्था को पलीता लगाने में लिप्त पाया जाए, उसके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई हो।
मेयर और नगर निगम की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल
वाराणसी में जल निकासी और सीवर ओवरफ्लो की समस्या कोई नई नहीं है। बरसात के दिनों में या सामान्य दिनों में भी कई इलाके जलभराव की विभीषिका झेलने को मजबूर होते हैं। अजय राय ने मेयर और नगर निगम प्रशासन की कार्यशैली को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जनता बुनियादी सुविधाओं के लिए त्रस्त है, लेकिन प्रशासन समस्याओं का स्थायी समाधान खोजने के बजाय सिर्फ लीपापोती करने में व्यस्त है। जिम्मेदारी से बचने के लिए एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप लगाने से शहर की स्थिति सुधरने वाली नहीं है।
वाराणसी रोपवे परियोजना पर भी उठाए बड़े सवाल
सीवर विवाद के साथ-साथ अजय राय ने वाराणसी में लंबे समय से प्रस्तावित और चर्चित 'रोपवे परियोजना' की शुरुआत को लेकर भी सरकार से तीखे सवाल पूछे। उन्होंने व्यंग्य करते हुए कहा कि शहर में रोपवे के शुरू होने की तारीखें तो कई बार दी जा चुकी हैं, लेकिन धरातल पर काम की रफ्तार क्या है, यह किसी से छिपा नहीं है।
उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि यदि यह प्रोजेक्ट पूरी तरह से तैयार है और इसका ढिंढोरा पीटा जा रहा है, तो पहले भाजपा के माननीय मंत्रियों और जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों को खुद इस पर बैठकर इसका ट्रायल करना चाहिए। जब वे इस सफर को सुरक्षित रूप से पूरा कर लें, तब जाकर इसे आम जनता के हवाले किया जाना चाहिए।
जनता को चाहिए वास्तविक समाधान, बयानबाजी नहीं
अपने संबोधन के अंत में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने दो टूक शब्दों में कहा कि काशी की देवप्रयाग जैसी महान जनता अब कोरे राजनीतिक बयानों और वादों से ऊब चुकी है। शहर के नागरिकों को नेताओं के आपसी बयानों से कोई सरोकार नहीं है, उन्हें सीवर की बदबू, सड़कों पर भरते पानी और जाम के झाम से स्थायी मुक्ति चाहिए।
बहरहाल, सीवर में बोरी मिलने के इस नायाब मामले ने वाराणसी की राजनीति में तापमान काफी बढ़ा दिया है। अब यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि प्रशासन अजय राय द्वारा की गई सीसीटीवी और आधुनिक तकनीक से जांच की मांग पर क्या कदम उठाता है, या फिर यह मामला भी राजनीतिक बयानों की भेंट चढ़कर रह जाता है।
