उत्तर प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में चुनावी सरगर्मी अब अपने चरम पर पहुंच रही है। इसी कड़ी में समाजवादी पार्टी (सपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक बेहद बड़ा और जनता को साधने वाला दांव चल दिया है। आगामी राजनीतिक समीकरणों को अपने पक्ष में मोड़ने के लिए अखिलेश यादव ने ऐलान किया है कि यदि राज्य में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है, तो प्रदेश की बेटियों और महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए खजाने के दरवाजे खोल दिए जाएंगे। इस घोषणा के तहत 12वीं कक्षा पास करने वाली हर बेटी को मुफ्त लैपटॉप दिया जाएगा, वहीं महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाने के लिए सालाना 40,000 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
सत्ता में वापसी पर बेटियों को मिलेगा डिजिटल हथियार
आज के इस आधुनिक दौर में शिक्षा और तकनीक का मेल सफलता की सबसे बड़ी कुंजी बन चुका है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अखिलेश यादव ने अपनी चुनावी प्राथमिकताओं के केंद्र में युवाओं और महिलाओं को रखा है। पार्टी कार्यालय में आयोजित एक महत्वपूर्ण चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के सत्ता में आते ही शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी बदलाव लाया जाएगा। जिन बेटियों ने अपनी स्कूली शिक्षा यानी 12वीं की परीक्षा सफलतापूर्वक पास कर ली है, उन्हें उच्च शिक्षा और तकनीकी दक्षता हासिल करने के लिए सरकार की ओर से मुफ्त लैपटॉप बांटे जाएंगे।
सपा प्रमुख का मानना है कि आज की पीढ़ी को डिजिटल रूप से सशक्त किए बिना राज्य का सर्वांगीण विकास संभव नहीं है। पूर्व की अपनी सरकार के कार्यकाल का जिक्र करते हुए उन्होंने याद दिलाया कि कैसे तब भी लैपटॉप बांटे गए थे, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग के छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने और आधुनिक दुनिया से जुड़ने में मदद मिली थी। इस बार इस योजना का मुख्य फोकस विशेष तौर पर बेटियों की शिक्षा और उनके उज्जवल भविष्य पर रहेगा।
महिलाओं को हर साल मिलेंगे 40 हजार रुपये
केवल शिक्षा तक ही नहीं, बल्कि घरेलू महिलाओं और ग्रामीण अंचल की गृहणियों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए भी समाजवादी पार्टी ने बड़ा प्लान तैयार किया है। अखिलेश यादव ने घोषणा की है कि सरकार बनने पर महिलाओं को हर साल 40,000 रुपये की निश्चित आर्थिक मदद दी जाएगी। यह राशि महिलाओं के बैंक खातों में सीधे ट्रांसफर की जाएगी, ताकि वे अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के साथ-साथ छोटे-मोटे स्वरोजगार या घरेलू उद्योगों की शुरुआत कर सकें।
महंगाई के इस दौर में मध्यम और गरीब परिवार की महिलाओं के लिए यह रकम बहुत बड़ा संबल साबित हो सकती है। जानकारों का मानना है कि महिलाओं को आर्थिक तौर पर मजबूत करने की यह रणनीति चुनावी मैदान में गेमचेंजर साबित हो सकती है, क्योंकि महिला मतदाता किसी भी चुनाव में अब एक निर्णायक भूमिका निभाती हैं।
भारतीय जनता पार्टी पर बोला सीधा हमला
महिलाओं और बेटियों के लिए इन योजनाओं का एलान करने के साथ ही अखिलेश यादव ने मौजूदा सत्ताधारी दल यानी भारतीय जनता पार्टी पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने बिना नाम लिए बीजेपी सरकार की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े किए और कहा कि मौजूदा सरकार के राज में आधी आबादी सिर्फ भाषणों और विज्ञापनों तक सीमित रह गई है।
"भारतीय जनता पार्टी के लिए नारी सिर्फ एक नारा बनकर रह गई है। जमीन पर महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और उनके अधिकारों के लिए कोई ठोस काम नहीं किया गया है। आज महिलाएं और बेटियां हर मोर्चे पर खुद को असुरक्षित और उपेक्षित महसूस कर रही हैं।" - अखिलेश यादव, राष्ट्रीय अध्यक्ष, समाजवादी पार्टी
उन्होंने आगे कहा कि समाजवादी पार्टी जो कहती है, वह करके दिखाती है। हमारा इतिहास गवाह है कि हमने हमेशा जनता से किए गए वादों को धरातल पर उतारा है। चाहे वह कन्या विद्या धन योजना हो, समाजवादी पेंशन योजना हो या फिर लैपटॉप वितरण, हमने हर वर्ग के विकास को प्राथमिकता दी है।
चुनावी राजनीति और जनता का रिएक्शन
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जहां जातिगत समीकरणों के साथ-साथ अब कल्याणकारी योजनाएं चुनाव के नतीजे तय करती हैं, वहां इस तरह के लोकलुभावन और विकासोन्मुखी वादे काफी असरदार होते हैं। खासकर महिलाओं और युवाओं का वोट बैंक किसी भी पार्टी की नैया पार लगाने के लिए काफी माना जाता है।
हालांकि, यह तो वक्त ही बताएगा कि जनता इस घोषणा पर कितना भरोसा करती है, लेकिन इतना तय है कि इस एलान ने उत्तर प्रदेश के चुनावी पारा को और अधिक गर्मा दिया है। अन्य राजनीतिक दल भी अब इस घोषणा के बाद अपनी रणनीति में बदलाव करने पर मजबूर हो सकते हैं।
