भारत में जन्मे हर व्यक्ति को नागरिकता का हक: हिमाचल हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

कानूनी दांव-पेंच और प्रशासनिक भूलों के बीच अक्सर आम आदमी पिसता नजर आता है, लेकिन न्यायपालिका कई बार ऐसे ऐतिहासिक और स्पष्ट फैसले सुनाती है जो व्यवस्था को आईना दिखाते हैं। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण मामला हिमाचल प्रदेश से सामने आया है, जहां देश की न्याय व्यवस्था ने एक बार फिर साबित कर दिया कि कानून की किताबों में दर्ज अधिकार आम नागरिकों के लिए सबसे बड़ा सुरक्षा कवच हैं। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने नागरिकता और पासपोर्ट नियमों से जुड़े एक बेहद अहम मामले पर फैसला सुनाते हुए स्पष्ट किया है कि भारत की सीमा के भीतर जन्म लेने वाले व्यक्ति को उसकी नागरिकता से महज किसी flawed पुलिस रिपोर्ट के आधार पर वंचित नहीं किया जा सकता।

नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 3 पर अदालत की मुहर

न्यायमूर्ति संदीप शर्मा की अदालत ने मनाली की रहने वाली शीतला देवी द्वारा दायर की गई याचिका पर सुनवाई करते हुए यह मील का पत्थर साबित होने वाला आदेश पारित किया। अदालत ने अपने फैसले में नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 3 का हवाला देते हुए कहा कि 26 जनवरी 1950 और 1 जुलाई 1987 के बीच भारत की भौगोलिक सीमा के भीतर जन्म लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति कानूनी रूप से भारत का जन्मजात नागरिक है। इस स्पष्ट कानूनी स्थिति के सामने स्थानीय प्रशासन और पुलिस के विरोधाभासी दस्तावेज टिक नहीं सके।

यह पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब शीतला देवी ने अपने पासपोर्ट के लिए आवेदन किया। अमूमन पासपोर्ट आवेदन प्रक्रिया के तहत स्थानीय पुलिस और प्रशासन द्वारा आवेदक के दस्तावेजों और पृष्ठभूमि की जांच (Police Verification) की जाती है। इसी प्रक्रिया के दौरान मनाली के पतलीकूहल क्षेत्र में प्रशासनिक मशीनरी ने एक ऐसी रिपोर्ट तैयार की जिसने याचिकाकर्ता की जिंदगी में उथल-पुथल मचा दी।

प्रशासनिक रिपोर्ट और विरोधाभासों का खेल

स्थानीय प्रशासन यानी एसडीएम और तहसीलदार कार्यालय की तरफ से ग्राम पंचायत के हवाले से एक प्रतिकूल रिपोर्ट आगे बढ़ाई गई। इस रिपोर्ट में दावा किया गया कि शीतला देवी और उनका बेटा मूल रूप से नेपाल के रहने वाले हैं और वे मनाली के पतलीकूहल में केवल किराएदार के तौर पर रह रहे हैं। इस एक रिपोर्ट ने प्रशासनिक गलियारों में हलचल मचा दी और शिमला स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय (Regional Passport Office) ने इस आधार पर महिला का पासपोर्ट आवेदन खारिज कर दिया।

दूसरी तरफ, इस मामले का एक दूसरा पहलू भी था जो प्रशासनिक दावों की पोल खोल रहा था। याचिकाकर्ता के पास सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया एक पूरी तरह से वैध जन्म प्रमाण पत्र (Birth Certificate) मौजूद था। इस सरकारी दस्तावेज के मुताबिक शीतला देवी का जन्म 3 मई 1972 को कुल्लू जिले के मनाली स्थित पतलीकूहल में ही हुआ था। इसके अलावा, पुलिस की ही एक अन्य समानांतर जांच रिपोर्ट में संबंधित पंचायत प्रधान ने लिखित रूप से यह पुष्टि की थी कि महिला भारतीय नागरिक है।

जब एक ही नागरिक के संबंध में दो अलग-अलग और परस्पर विरोधी प्रशासनिक रिपोर्टें सामने आईं, तो मामला उलझ गया। पासपोर्ट विभाग ने पहली रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करते हुए हाथ खड़े कर दिए। ऐसे में, अपने बुनियादी अधिकारों की रक्षा के लिए शीतला देवी ने कानून का दरवाजा खटखटाया और हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की।

हाई कोर्ट की कड़ी टिप्पणी और कानूनी व्याख्या

मामلا जब माननीय अदालत के संज्ञान में आया, तो न्यायूर्ति संदीप शर्मा ने दस्तावेजों की गहराई से छानबीन की। कोर्ट ने नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 3(1)(ए) का गहन विश्लेषण किया। अदालत ने दो टूक शब्दों में कहा कि चूंकि याचिकाकर्ता का जन्म 3 मई 1972 को भारत की भूमि पर हुआ था, इसलिए वह हर कानूनी और संवैधानिक पैमाने पर जन्म से भारत की नागरिक है।

"तय समय-सीमा के भीतर भारत की सीमा में जन्म लेने वाले व्यक्ति को महज दोषपूर्ण या बिना पुख्ता दस्तावेजों के तैयार की गई पुलिस रिपोर्ट के आधार पर विदेशी या नेपाली नागरिक नहीं ठहराया जा सकता। जन्म का वैध प्रमाण पत्र हर संदेह को खारिज करता है।"

अदालत ने यह भी साफ किया कि पासपोर्ट कार्यालय ने वही किया जो पुलिस की रिपोर्ट में लिखा था, इसलिए तकनीकी रूप से पासपोर्ट प्राधिकरण की कोई गलती नहीं थी। हालांकि, राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन की यह बड़ी भूल थी कि उन्होंने बिना पुख्ता सत्यापन के एक भारतीय नागरिक को विदेशी बता दिया।

प्रशासन को सख्त निर्देश और नया सुधार

हाई कोर्ट ने याचिका को पूरी तरह से स्वीकार करते हुए राज्य सरकार और पुलिस विभाग को कड़ी फटकार लगाई और स्पष्ट आदेश जारी किए। अदालत ने निर्देश दिया कि:

• प्रशासन और पुलिस अपनी गलती सुधारते हुए नागरिकता अधिनियम की धारा 3 के प्रावधानों का पालन करें।
• आदेश की प्राप्ति के दो सप्ताह के भीतर महिला की एक नई, निष्पक्ष और सकारात्मक पुलिस वेरिफिकेशन रिपोर्ट तैयार की जाए।
• इस नई रिपोर्ट के आधार पर क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय बिना किसी देरी के कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए महिला का पासपोर्ट जारी करे।

इस फैसले के दूरगामी प्रभाव

यह फैसला केवल एक महिला और उसके पासपोर्ट तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उन हजारों मामलों में एक मजबूत मिसाल बनेगा जहां प्रशासनिक लापरवाही या विरोधाभासी स्थानीय रिपोर्टों के कारण आम नागरिकों को अपनी नागरिकता साबित करने की मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। देश के कानून के अनुसार, जन्म के आधार पर नागरिकता का अधिकार एक संवैधानिक गारंटी है, जिसे किसी भी कमजोर स्थानीय रिपोर्ट से छीना नहीं जा सकता। हाई कोर्ट के इस कदम से एक बार फिर न्याय व्यवस्था पर आम जनता का भरोसा और अधिक मजबूत हुआ है।