महाराष्ट्र के राजनीतिक, प्रशासनिक और सामाजिक गलियारों में हलचल तेज है। राज्य में एक तरफ जहां बयानों के तीखे तीर चल रहे हैं, वहीं दूसरी ओर प्रशासनिक मोर्चे पर कई बड़े घटनाक्रम सामने आ रहे हैं। आइए एक नजर डालते हैं आज की उन 10 बड़ी खबरों पर, जो महाराष्ट्र के वर्तमान परिदृश्य को पूरी तरह से प्रभावित कर रही हैं और जिन पर हर किसी की निगाहें टिकी हुई हैं।
1. संजय दत्त के बयान पर गरमाई सियासत, कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा
बॉलीवुड अभिनेता संजय दत्त के हालिया बयान कि उन्हें "भारत में अब शांति महसूस नहीं होती", ने महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल ला दिया है। अभिनेता के इस संवेदनशील बयान के बाद सूबे की सियासत गरमा गई है। कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं, विशेषकर नाना पटोले और विजय वडेट्टीवार ने अभिनेता के बयान का समर्थन करते हुए केंद्र और राज्य की सत्ताधारी बीजेपी सरकार पर जोरदार हमला बोला है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि यदि देश के नागरिकों या कलाकारों को ऐसा महसूस हो रहा है, तो यह सरकार की विफलता का प्रमाण है। इस बयानबाजी के बाद राजनीतिक गलियारों में बहसों का दौर शुरू हो गया है।
2. कैप्टन स्मित मच्छार बने ग्लोबल हीरो
दुबई से तेल अवीव जा रही 'फ्लाईदुबई' की फ्लाइट के 174 यात्रियों की जान बचाने वाले भारतीय पायलट कैप्टन स्मित मच्छार की हर तरफ चर्चा हो रही है। उन्हें दुनिया भर में एक 'हीरो' के रूप में सराहा जा रहा है। इस डरावनी और आपातकालीन स्थिति के बारे में उनके साथ पूर्व में काम कर चुकीं टीना गोस्वामी ने साझा किया कि जब उन्हें इस घटना की जानकारी मिली, तो उनकी पहली प्रतिक्रिया यही थी कि क्या सब ठीक है या नहीं। यह कोई आम उड़ान नहीं बल्कि बेहद गंभीर और असामान्य परिस्थिति थी, जिसे कैप्टन मच्छार ने अपनी सूझबूझ और असाधारण कौशल से संभाल लिया।
3. अकोला में शिंदे गुट के पार्षद पर रंगदारी का गंभीर मामला दर्ज
विदर्भ के अकोला शहर से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है, जहां उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के नगरसेवक (पार्षद) सागर भारुका को पुलिस ने देर रात गिरफ्तार कर लिया है। पार्षद भारुका पर अकोला के व्यस्त बस स्टैंड क्षेत्र में स्थित एक होटल व्यवसायी और उसके कर्मचारी को गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी देने और उनसे 15 लाख रुपये की रंगदारी मांगने का संगीन आरोप है। इस गिरफ्तारी के बाद अकोला महानगर पालिका की राजनीति में हड़कंप मच गया है और विपक्षी दल स्थानीय प्रशासन व सत्ताधारी दल पर हमलावर हो गए हैं।
4. MPSC परीक्षार्थियों का उग्र आंदोलन जारी, रोहित पवार का बड़ा अल्टीमेटम
महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (MPSC) की परीक्षा की तैयारी कर रहे हजारों उम्मीदवारों का विरोध प्रदर्शन सोमवार को पांचवें दिन भी पूरी तीव्रता के साथ जारी रहा। छात्रों का यह आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच, एनसीपी (शरद पवार गुट) के नेता रोहित पवार ने राज्य सरकार को 48 घंटे का कड़ा अल्टीमेटम थमा दिया है। रोहित पवार ने दो टूक चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने इस अवधि में कोई ठोस सकारात्मक कदम नहीं उठाया, तो 1,00,000 से अधिक छात्र पुणे की सड़कों पर उतरकर व्यापक प्रदर्शन करेंगे। इसके तहत या तो पुणे पूरी तरह बंद कराया जाएगा या फिर सीधे मुंबई में मंत्रालय तक एक विशाल मार्च निकाला जाएगा।
5. मुंबई रियल एस्टेट बाजार में चमकी किस्मत, बिक्री ने तोड़े पुराने रिकॉर्ड
मुंबई के आवासीय संपत्ति बाजार के लिए साल 2026 बेहद शानदार साबित हो रहा है। जनवरी से सितंबर के बीच के आंकड़ों पर गौर करें तो आवासीय संपत्तियों की बिक्री ने 2018 के बाद का सबसे बड़ा रिकॉर्ड तोड़ दिया है। रिपोर्ट के अनुसार, इस अवधि में घरों की कुल बिक्री सालाना आधार पर 1 प्रतिशत की मामूली बढ़त के साथ 72,804 इकाई तक पहुंच गई है। त्योहारी सीजन से पहले रियल एस्टेट सेक्टर में आई इस तेजी से डेवलपर्स और निवेशकों में भारी उत्साह देखा जा रहा है।
6. उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की संयुक्त रैली पर नितेश राणे का पलटवार
मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग और मतदाता सूची पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया से जुड़े गंभीर मुद्दों को लेकर मुंबई में रविवार को एक ऐतिहासिक राजनीतिक दृश्य देखने को मिला। शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) प्रमुख उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) प्रमुख राज ठाकरे ने एक मंच पर आकर संयुक्त रैली निकाली। इस मेगा रैली के बाद राज्य की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई है। भाजपा के आक्रामक नेता और मंत्री नितेश राणे ने इस संयुक्त मोर्चे पर तीखा हमला बोला है और दोनों नेताओं के राजनीतिक वजूद पर सवाल खड़े किए हैं।
7. वर्धा जिले में गहरा सकता है भीषण जलसंकट, प्रशासन सतर्क
इस वर्ष मानसून के दौरान अत्यल्प वर्षा होने के कारण आने वाले महीनों में वर्धा जिले के ग्रामीण इलाकों में भीषण जलसंकट गहराने के स्पष्ट आसार नजर आ रहे हैं। संभावित प्राकृतिक आपदा और पेयजल संकट से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने अभी से कमर कस ली है। जिला परिषद के ग्रामीण जलापूर्ति विभाग ने जिले की सभी आठों पंचायत समितियों के अंतर्गत आने वाली कुल 519 ग्राम पंचायतों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। सभी पंचायतों को आदेश दिया गया है कि वे अपने-अपने क्षेत्र की जल संकट की स्थिति का विस्तृत जायजा लेकर जल्द से जल्द रिपोर्ट प्रस्तुत करें, ताकि समय रहते वैकल्पिक व्यवस्था की जा सके।
8. नागपुर के 85 गांवों में फ्लोराइडयुक्त पानी की आपूर्ति का चौंकाने वाला खुलासा
एक तरफ सरकार हर घर जल और शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए 'जल जीवन मिशन' के तहत करोड़ों रुपये पानी की तरह बहा रही है, वहीं दूसरी तरफ नागपुर जिले से एक बेहद चौंकाने वाली और डरावनी खबर सामने आई है। जिले के कम से कम 85 गांवों में नागरिकों को लंबे समय से फ्लोराइडयुक्त पानी की आपूर्ति किए जाने का तथ्य उजागर हुआ है। इस खतरनाक पानी के सेवन से स्थानीय ग्रामीणों के स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। इस खुलासे के बाद स्वास्थ्य विभाग और जल आपूर्ति योजना के क्रियान्वयन पर बड़े सवाल खड़े हो गए हैं।
9. शायना एनसी का कांग्रेस पर तीखा हमला, यूसीसी का समर्थन
शिवसेना की प्रमुख नेत्री शायना एनसी ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं मणिशंकर अय्यर, दिग्विजय सिंह और राहुल गांधी के बयानों पर पलटवार करते हुए तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। उन्होंने भारत की विदेश नीति, राम मंदिर निर्माण से जुड़े चंदे के इस्तेमाल और एमपीएससी परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों लिया। इसके साथ ही, उन्होंने पश्चिम बंगाल में समान नागरिक संहिता (UCC) को लागू किए जाने को लेकर भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी के बयान का पुरजोर समर्थन किया है, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर बहस तेज हो गई है।
10. बॉम्बे हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: मतदाता सूची से नाम हटाने पर रोक लगाने से इनकार
महाराष्ट्र में मतदाता सूची के एसआईआर (SIR) प्रक्रिया को लेकर दायर की गई याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट से एक अहम न्यायिक अपडेट सामने आया है। मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति अद्वैत सेठना की खंडपीठ ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि अदालत चुनाव आयोग (ECI) को महाराष्ट्र में मतदाता सूची से नाम न हटाने का कोई भी अंतरिम या निर्देशीय आदेश जारी नहीं करेगी। उच्च न्यायालय ने 'न्यायिक औचित्य' (judicial propriety) का हवाला देते हुए इस महत्वपूर्ण मामले की अगली सुनवाई को तीन सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया है। इस फैसले को चुनाव आयोग के लिए बड़ी राहत माना जा रहा है।
