विदर्भ के पुलिस बल को मिली बड़ी सौगात, वर्धा में बनेगा अत्याधुनिक एसआरपीएफ ट्रेनिंग सेंटर

महाराष्ट्र के वर्धा जिले से सुरक्षा और प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने वाली एक बेहद अहम और बड़ी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने विदर्भ क्षेत्र के राज्य आरक्षित पुलिस बल (एसआरपीएफ) के सभी गुटों के लिए एक स्वतंत्र और अत्याधुनिक प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने की आधिकारिक मंजूरी दे दी है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत वर्धा में लगभग 200 एकड़ विशाल भूमि पर यह ट्रेनिंग सेंटर आकार लेगा। इस सौगात से न केवल पुलिस बल की ऑपरेशनल क्षमता में इजाफा होगा, बल्कि स्थानीय स्तर पर विकास और रोजगार के नए रास्ते भी खुलेंगे।

पुणे के दौंड केंद्र पर कम होगा दबाव

अब तक की स्थिति को देखें तो महाराष्ट्र में एसआरपीएफ के जवानों और अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए मुख्य रूप से पुणे जिले के दौंड स्थित नानवीज केंद्र पर ही निर्भरता रही है। लेकिन समय के साथ बढ़ती जरूरतों, बल के विस्तार और लगातार बढ़ते प्रशासनिक दबाव के कारण एक नए और स्वतंत्र प्रशिक्षण केंद्र की सख्त आवश्यकता महसूस की जा रही थी। विदर्भ क्षेत्र के जवानों को लंबी दूरी तय कर प्रशिक्षण के लिए जाना पड़ता था। वर्धा में नया केंद्र बन जाने से इस भौगोलिक दूरी और दबाव से बड़ी राहत मिलेगी।

यह पूरा प्रोजेक्ट पालकमंत्री तथा प्रदेश के गृह राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर के निरंतर और ठोस प्रयासों का परिणाम है। उनके विशेष आग्रह और विदर्भ की भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, राज्य के गृह विभाग ने औपचारिक रूप से शासन निर्णय (GR) जारी कर दिया है। जिला प्रशासन ने भी इसके लिए आवश्यक करीब 200 एकड़ भूमि के हस्तांतरण को सैद्धांतिक मंजूरी दे दी है, जिससे परियोजना के धरातल पर उतरने का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है.

34.07 करोड़ रुपए की लागत और पदों का विन्यास

इस मेगा प्रोजेक्ट पर कुल 34.07 करोड़ रुपए की भारी-भरकम राशि खर्च होने का अनुमान लगाया गया है। वित्तीय आंटन के तहत इसमें 26.84 करोड़ रुपए आवर्ती (Recurring) खर्च और 7.23 करोड़ रुपए अनावर्ती (Non-recurring) खर्च के रूप में निर्धारित किए गए हैं। परियोजना की वित्तीय रूपरेखा को इस प्रकार तैयार किया गया है ताकि अत्याधुनिक बुनियादी ढांचे का निर्माण सुचारू रूप से हो सके।

प्रशिक्षण केंद्र के सुचारू संचालन के लिए कुल 446 नए पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई है। इन पदों का वर्गीकरण इस प्रकार है:

• संवर्ग 'अ': 53 पद
• समूह 'ब': 18 पद
• समूह 'क': 221 पद
• समूह 'ड': 130 पद

इसके अतिरिक्त, तकनीकी और अन्य सहायक सेवाओं के लिए 24 पदों पर ठेका (Contract) एवं बाहरी एजेंसियों के माध्यम से नियुक्तियां की जाएंगी। केंद्र परिसर में उच्च कोटि के आधुनिक वाहन, उन्नत प्रशिक्षण सामग्री, फायरिंग रेंज और अन्य तमाम जरूरी सामरिक एवं आवासीय सुविधाओं का विकास किया जाएगा.

वर्धा के विकास और युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार

यह परियोजना केवल पुलिस प्रशिक्षण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह वर्धा जिले के समग्र आर्थिक और सामाजिक विकास से भी जुड़ी है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों और विशेषज्ञों का मानना है कि इतनी बड़ी परियोजना के आने से क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का तेजी से विकास होगा। इसके साथ ही, प्रशासनिक और सहायक स्तर पर सैकड़ों नई नौकरियां पैदा होंगी, जिससे स्थानीय युवाओं को रोजगार के बेहतरीन अवसर मिलेंगे।

हाल के दिनों में वर्धा को मिली यह दूसरी बड़ी सौगात है। इससे पहले वर्धा में लघु वैद्यकीय न्याय प्रयोगशाला को भी मंजूरी मिल चुकी है। गृह राज्यमंत्री का गृह जिला होने के नाते वर्धा में लगातार सुरक्षा और चिकित्सा से जुड़ी बुनियादी सुविधाओं का विस्तार हो रहा है, जो ऐतिहासिक शहर के गौरव में एक और नया अध्याय जोड़ रहा है।

नेतृत्व की दूरदर्शिता और भविष्य की योजनाएं

इस पूरे घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए गृह राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर ने कहा कि वर्धा में एसआरपीएफ का स्वतंत्र प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करना उनका लंबे समय से सपना था, जिसे पूरा करने के लिए वे निरंतर प्रयासरत थे। उन्होंने इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का विशेष आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने इस मांग पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए तुरंत प्रशासनिक प्रक्रियाओं को गति दी, जिसके कारण आज यह ऐतिहासिक निर्णय संभव हो सका है।

विशेषज्ञों का मानना है कि विदर्भ क्षेत्र में इस तरह का उच्च स्तरीय प्रशिक्षण केंद्र बन जाने से राज्य के सुरक्षा तंत्र को एक नई धार मिलेगी। कम समय में अधिक जवानों को आधुनिक युद्ध कला, क्राउड कंट्रोल और आपदा प्रबंधन जैसी महत्वपूर्ण विधाओं में प्रशिक्षित किया जा सकेगा। आने वाले कुछ महीनों में इस 200 एकड़ के विशाल परिसर पर निर्माण कार्य तेजी से शुरू होने की उम्मीद है, जिस पर राज्य प्रशासन की पैनी नजर बनी हुई है।