छत्रपति संभाजीनगर में सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे और उनकी अवैध खरीद-फरोख्त के मामलों में प्रशासन ने सख्त कदम उठाते हुए आपराधिक मामले (FIR) दर्ज करने की चेतावनी दी है। विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत ने दिल्ली गेट क्षेत्र के विवादित भूखंडों और सातबारा अभिलेखों में हेराफेरी की शिकायतों का संज्ञान लेते हुए संबंधित दस्तावेज तलब किए हैं।
छत्रपति संभाजीनगर शहर और आसपास के इलाकों में सरकारी भूमि को अवैध रूप से हथियाने और उसे आगे बेचने की बढ़ती शिकायतों के बाद प्रशासनिक अमला हरकत में आ गया है। विभागीय आयुक्त जी. श्रीकांत ने बुधवार को पत्रकारों से बातचीत के दौरान यह स्पष्ट किया कि सरकारी संपत्ति में फेरबदल करने या अनाधिकृत कब्जा जमाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रशासन इन मामलों की गहनता से तहकीकात कर रहा है।
सातबारा अभिलेखों में हेराफेरी की जांच
राजस्व प्रणाली में 'सातबारा' (7/12) का रिकॉर्ड जमीन के स्वामित्व, क्षेत्रफल और उसके कानूनी स्वरूप का सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है। संभाजीनगर के कुछ हिस्सों में इस महत्वपूर्ण अभिलेख में कथित तौर पर गलत प्रविष्टियां करने, छेड़छाड़ करने और उसके आधार पर सरकारी जमीनों पर निजी अधिकार जताने की शिकायतें लगातार मिल रही थीं। इन शिकायतों को प्रशासनिक स्तर पर बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है और रिकॉर्ड की सत्यता की जांच की जा रही है।
दिल्ली गेट और आसपास की जमीनों का रिकॉर्ड तलब
कार्रवाई के दायरे में विभागीय आयुक्त कार्यालय के आसपास और उसके ठीक सामने स्थित जमीनों के पुराने रिकॉर्ड भी आ गए हैं। इसके लिए जिला प्रशासन तथा जिला परिषद से विस्तृत दस्तावेज मांगे गए हैं। विशेष रूप से दिल्ली गेट क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गट क्रमांक 34 की जमीन के मालिकाना हक से जुड़ी संपूर्ण फाइल तलब की गई है। इन सरकारी व प्रशासनिक अभिलेखों के मिलान और गहनता से भौतिक व कागजी जांच के बाद ही इन भूखंडों की वास्तविक स्थिति और स्वामित्व का आधिकारिक खुलासा हो सकेगा।
खिदमत मास जमीनों में अनियमितताएं और नागरिकों से अपील
आयुक्त जी. श्रीकांत ने मीडिया से चर्चा के दौरान 'खिदमत मास' जमीनों के प्रबंधन और आवंटन में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं होने की बात भी स्वीकार की। प्रशासन का मुख्य उद्देश्य सरकारी संपत्तियों को हर तरह के अवैध कब्जों से सुरक्षित रखना, भूमि रिकॉर्ड में पूर्ण पारदर्शिता लाना और दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा करने वाले दोषियों के खिलाफ कानून सम्मत कानूनी कार्रवाई करना है। इस अभियान के तहत प्रशासन ने आम नागरिकों से भी सहयोग की अपील की है। यदि किसी नागरिक को अपने आसपास सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे या उसकी गैरकानूनी खरीद-फरोख्त की पुख्ता जानकारी है, तो वे इसकी सूचना सीधे विभागीय प्रशासन को दे सकते हैं ताकि समय रहते उचित कदम उठाए जा सकें।