अंतरराष्ट्रीय राजनीति में कब क्या हो जाए, यह कह पाना हमेशा से कठिन रहा है। पश्चिम एशिया के सुलगते रेगिस्तान और युद्ध के काले बादलों के बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने दुनिया भर के कूटनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है। न्यूयॉर्क में चल रही संयुक्त राष्ट्र महासभा (UN General Assembly) की बैठकों के इतर, अमेरिका और ईरान के बीच एक उच्च-स्तरीय और बेहद गोपनीय बातचीत के संकेत मिले हैं। जिस समय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ ईरान को आक्रामक तेवर दिखाते हुए सैन्य कार्रवाई और समझौते के बीच किसी एक को चुनने की चेतावनी दे रहे थे, ठीक उसी समय पर्दे के पीछे कूटनीति के मोहरे तेजी से चल रहे थे।
डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा खुलासा: तीन घंटे चली महाबैठक
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इस बात की पुष्टि की है कि अमेरिकी अधिकारियों और ईरानी प्रतिनिधिमंडल के बीच करीब तीन घंटे तक आमने-सामने की गंभीर चर्चा हुई। ट्रंप ने इस बैठक को 'बहुत अच्छा' करार दिया है, जिससे वैश्विक मीडिया और राजनीतिक विश्लेषकों के कान खड़े हो गए हैं। इस अप्रत्याशित संपर्क ने यह साबित कर दिया है कि सतह के ऊपर भले ही जुबानी जंग और मिसाइलों की गूंज सुनाई दे रही हो, लेकिन कूटनीति के दरवाजे पूरी तरह बंद नहीं हुए हैं।
अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने इस पूरी कूटनीतिक कवायद पर मुहर लगाते हुए बताया कि दोनों देशों के बीच संदेशों का आदान-प्रदान करने के लिए मध्यस्थ लगातार सक्रिय रहे। विटकॉफ के अनुसार, यह लंबी चर्चा बहुत ही संजीदा माहौल में हुई और दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के रुख को समझने की कोशिश की। हालांकि जमीन पर हालात अभी भी बेहद तनावपूर्ण हैं, लेकिन इस तीन घंटे की मैराथन बैठक ने शांति की एक बारीक सी किरण जरूर जगा दी है।
क्या कहती हैं ईरान की शर्तें और रणनीतिक मुद्दे?
कच्ची रिपोर्ट्स और कूटनीतिक सूत्रों के हवाले से मिल रही जानकारी के मुताबिक, इस गुप्त बैठक का मुख्य केंद्रबिंदु रणनीतिक रूप से बेहद अहम 'होर्मुज जलडमरूमध्य' (Storm of Hormuz) रहा है। वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और तेल व्यापार के लिए यह रास्ता दुनिया की धुरी माना जाता है। ईरान ने इस बातचीत के दौरान कुछ कड़ी शर्तें और मांगें सामने रखी हैं, जिन पर दोनों पक्षों के बीच माथापच्ची जारी है।
ईरान की प्रमुख मांगें जो चर्चा के केंद्र में रहीं:
- समुद्री नाकाबंदी हटाना: ईरान चाहता है कि उसके समुद्री मार्गों पर लगी कथित नाकाबंदी को तुरंत प्रभाव से समाप्त किया जाए ताकि व्यापारिक जहाजों की आवाजाही सामान्य हो सके।
- फंड की वापसी: विदेशी बैंकों और वित्तीय संस्थानों में वर्षों से जमे हुए ईरानी धन को सुरक्षित रूप से तेहरान को वापस ट्रांसफर किया जाए।
- युद्ध विराम: पश्चिम एशिया के विभिन्न मोर्चों पर चल रहे संघर्षों को पूरी तरह से विराम दिया जाए।
भले ही इन मांगों की अभी तक किसी भी आधिकारिक अंतरराष्ट्रीय मंच से शत-प्रतिशत पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जानकारों का मानना है कि ईरान अपनी आर्थिक और रणनीतिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कड़ा मोलभाव कर रहा है।
पश्चिम एशिया में बहु-आयामी संकट और वैश्विक चिंताएं
यह अमेरिका और ईरान के बीच की तनातनी तक सीमित मामला नहीं है। मौजूदा समय में पूरा पश्चिम एशिया एक बारूद के ढेर पर बैठा है। संयुक्त राष्ट्र के मंच से कतर के अमीर ने खाड़ी क्षेत्र की सुरक्षा पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए स्पष्ट शब्दों में कहा कि युद्ध किसी समस्या का स्थायी हल नहीं हो सकता, इसके लिए केवल कूटनीति ही एकमात्र रास्ता है।
दूसरी ओर, तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयप एर्दोगन ने गाजा और वेस्ट बैंक के हालातों को लेकर इजरायल की नीतियों की बेहद कड़ी आलोचना की है। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से दोहरे मापदंड छोड़ने की अपील की है। उधर, यमन के अंदरूनी मोर्चों पर भी हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। सऊदी समर्थित सरकारी बलों और हूती विद्रोहियों के बीच ताइज़, मारिब और अल-जौफ जैसे इलाकों में संघर्ष लगातार तेज होता जा रहा है। बाब-अल-मंदेब और होर्मुज के समुद्री रास्तों पर मंडराता खतरा वैश्विक अर्थव्यवस्था को मंदी के मुहाने पर धकेलने के लिए काफी है।
भविष्य की रूपरेखा: मध्यावधि चुनाव और समझौते का ऊंट
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि अमेरिका और ईरान के बीच किसी भी बड़े और निर्णायक समझौते की रूपरेखा अमेरिकी मध्यावधि चुनावों के बाद ही पूरी तरह से साफ हो पाएगी। राजनीति के जानकारों का मानना है कि घरेलू राजनीतिक नफा-नुकसान को ध्यान में रखते हुए फिलहाल वॉशिंगटन फूंक-फूंक कर कदम रख रहा है।
एक तरफ सैन्य कार्रवाई की खुली चेतावनी और दूसरी तरफ पर्दे के पीछे तीन घंटे की लंबी बातचीत—यह इस बात का प्रमाण है कि कूटनीति की दुनिया में 'दुश्मन और दोस्त' की परिभाषाएं पल-पल बदलती हैं। आने वाले हफ्तों में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या यह गुप्त बातचीत किसी ठोस शांति समझौते में बदल पाती है या फिर पश्चिम एशिया का यह संकट और अधिक विकराल रूप धारण करता है। दुनिया की निगाहें अब न्यूयॉर्क और तेहरान के अगले कदमों पर टिकी हैं।
