बिहार के बेगूसराय जिले से कानून व्यवस्था और प्रशासन की कार्यप्रणाली को चुनौती देने वाली एक सनसनीखेज घटना सामने आई है। यहाँ सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने पहुंचे एक अंचलाधिकारी (CO) पर असामाजिक तत्वों ने कथित तौर पर जानलेवा हमला कर दिया। गनीमत यह रही कि मौके पर मौजूद सुरक्षा गार्ड की मुस्तैदी और तत्परता के चलते एक बड़ा प्रशासनिक हादसा टल गया और अधिकारी की जान बच गई। इस घटना के बाद से पूरे इलाके में तनाव का माहौल है, हालांकि पुलिस प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सख्त रुख अपनाया है।
कहाँ और कैसे हुई घटना?
यह पूरी घटना बुधवार शाम की है, जब बेगूसराय जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले बनवारीपुर गांव के समीप लखनपुर-बनवारीपुर के बीच बलान नदी के एप्रोच पथ पर प्रशासन की टीम पहुँची थी। अंचलाधिकारी रानू कुमार अपनी टीम और सुरक्षा बलों के साथ सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को हटाने के लिए वहां गए थे। जैसे ही प्रशासन ने कार्रवाई शुरू करने की कोशिश की, स्थिति अचानक तनावपूर्ण हो गई और बात हाथापाई तक जा पहुंची।
प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, जब सीओ अतिक्रमणकारियों को समझा-बुझाकर जमीन खाली करने का प्रयास कर रहे थे, तभी कुछ लोग उग्र हो गए। विवाद इतना बढ़ा कि लाठी-डंडे चलने लगे। इसी गहमागहमी के बीच भीड़ का फायदा उठाकर एक हमलावर ने पीछे से लोहे की रॉड से सीधे अंचलाधिकारी रानू कुमार के सिर पर वार करने की कोशिश की। यदि मौके पर मुस्तैद सुरक्षा गार्ड ने तुरंत बीच-बवंडर में आकर उस वार को अपने ऊपर या रोककर विफल न किया होता, तो परिणाम बेहद गंभीर हो सकते थे।
नशीले पदार्थों के कारोबार और अवैध कब्जे की थी शिकायत
इस बड़ी कार्रवाई के पीछे एक ठोस वजह थी। अंचलाधिकारी रानू कुमार ने जानकारी दी कि एप्रोच पथ पर सड़क के दोनों तरफ सरकारी जमीन पर अवैध रूप से सात कठरा दुकानें तान दी गई थीं। स्थानीय नागरिकों और आसपास के रहवासियों द्वारा लगातार इस बात की शिकायत की जा रही थी कि इन अवैध दुकानों की आड़ में संदिग्ध और नशीले पदार्थों का अवैध कारोबार संचालित किया जा रहा है।
इसके अलावा, इन दुकानों के कारण सड़क और एप्रोच पथ पर भारी अतिक्रमण हो गया था, जिससे आम जनता और वाहनों के आवागमन में भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। प्रशासन की ओर से पहले भी इन अतिक्रमणकारियों को कई बार चेतावनी दी गई थी कि वे स्वैच्छिक रूप से सरकारी जमीन को खाली कर दें, लेकिन कान पर जूं तक नहीं रेंगी। आखिरकार मजबूर होकर प्रशासन को कड़ा कदम उठाना पड़ा।
पुलिस की एंट्री और ताबड़तोड़ एक्शन
हमले की सूचना मिलते ही भगवानपुर थाने की पुलिस तुरंत हरकत में आई। एसआइ प्रिया कुमारी के नेतृत्व में पुलिस बल ने तुरंत घटनास्थल की ओर कूच किया। पुलिस के लावलश्कर के पहुंचते ही हमलावरों और उपद्रवियों में भगदड़ मच गई। पुलिस ने स्थिति को पूरी तरह नियंत्रण में लिया और इसके बाद जिला प्रशासन ने अपनी ताकत दिखाते हुए बुलडोजर का इस्तेमाल किया।
प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए जेसीबी मंगवाई और उस सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाई गईं सभी सातों कठरा दुकानों को जमींदोज कर दिया। बुलडोजर एक्शन के बाद वह इलाका पूरी तरह खाली करा लिया गया है।
7 नामजद समेत 10 पर मुकदमा दर्ज
कर्तव्य पथ पर मुस्तैद सरकारी अधिकारी पर इस तरह के कातिलाना हमले को प्रशासन ने बेहद गंभीरता से लिया है। अंचलाधिकारी रानू कुमार के लिखित और औपचारिक आवेदन के आधार पर भगवानपुर थाने में एक मजबूत प्राथमिकी (FIR) दर्ज की गई है। इस मामले में कुल सात नामजद और तीन अज्ञात लोगों को आरोपी बनाया गया है।
नामजद आरोपियों की सूची में शामिल हैं:
- रौशन पासवान
- सुंदर पासवान
- रिंकू देवी
- हजारी देवी
- रिशु पासवान
- रोहित पासवान
- शंकर
इन सभी के खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने, बलवा करने और जानलेवा हमला करने जैसी गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है। पुलिस अब इन सभी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है।
किराया वसूली और धमकी देने का काला खेल
कार्रवाई के बाद जब स्थानीय ग्रामीणों ने खुलकर बोलना शुरू किया, तो कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए। ग्रामीणों का आरोप है कि इस सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वाले लोग न केवल खुद धंधा चला रहे थे, बल्कि दूसरों से अवैध रूप से किराया भी वसूल रहे थे। यदि कोई ग्रामीण या राहगीर इस अवैध कब्जे का विरोध करता था, तो उसे डराया-धमकाया जाता था और झूठे मुकदमों में फंसाने की धमकियां दी जाती थीं।
लंबे समय से चल रहे इस कथित आतंक और असामाजिक गतिविधियों के कारण आम लोग घुटन महसूस कर रहे थे। अब जब प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर इस अवैध अड्डे को नेस्तनाबूद कर दिया है, तो स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन के इस कदम की सराहना की है और मांग की है कि भविष्य में भी इस जमीन पर दोबारा कब्जा न हो, इसके लिए पुलिस पिकेट या नियमित गश्त की व्यवस्था की जाए।
प्रशासन की कड़ी चेतावनी
इस घटना ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि बिहार में सरकारी जमीन और अतिक्रमण हटाने के दौरान प्रशासन को किस हद तक जोखिमों का सामना करना पड़ता है। हालांकि, बेगूसराय प्रशासन ने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि कानून का पालन कराने के दौरान किसी भी प्रकार की गुंडागर्दी या हमले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आरोपियों की धरपकड़ के लिए विशेष टीमें गठित कर दी गई हैं और जल्द ही सभी कानून के शिकंजे में होंगे।
