छत्तीसगढ़ की राजनीति और प्रशासनिक गलियारों में इन दिनों ग्रामीण विकास की गूंज सबसे तेज सुनाई दे रही है। राज्य के भीतर अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुँचाने के दावे को अब ठोस धरातल मिलता दिखाई दे रहा है। इसी कड़ी में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता डॉ. किरण बघेल ने सक्ती जिले के ग्राम जेठा में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम के दौरान केंद्र और राज्य सरकार की विकासपरक नीतियों की खुलकर सराहना की है। उन्होंने केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि-किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, और दोनों उप मुख्यमंत्रियों—विजय शर्मा व अरुण साव के प्रति आभार प्रकट करते हुए कहा कि राज्य में विकास की रफ्तार अब और तेज हो गई है।
सबका साथ, सबका विकास का मूल मंत्र
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चर्चित और दूरदर्शी मूल मंत्र 'सबका साथ, सबका विकास' को छत्तीसगढ़ में किस प्रकार अमलीजामा पहनाया जा रहा है, इसका ताजा उदाहरण सक्ती का यह कार्यक्रम है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राज्य की 'डबल इंजन' सरकार जन-कल्याण के क्षेत्र में लगातार नए मील के पत्थर स्थापित कर रही है। शुक्रवार को आयोजित इस कार्यक्रम का सबसे बड़ा आकर्षण प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत तैयार हुए नवनिर्मित दो लाख आवासों में हितग्राहियों का ससम्मान गृह प्रवेश था।
यह केवल ईंट-गारे से बनी दीवारों का ढांचा नहीं है, बल्कि उन लाखों गरीब, वंचित और ग्रामीण परिवारों के जीवन का एक नया अध्याय है, जिन्होंने कभी अपनी पक्की छत का सपना देखा था। दशकों से कच्चे मकानों और झोपड़ियों में जीवन गुजारने वाले इन परिवारों के लिए यह पल किसी बड़े उत्सव से कम नहीं था। भाजपा सरकार ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि उसकी नीतियों के केंद्र में हमेशा समाज का सबसे अंतिम व्यक्ति ही रहता है।
करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन
सक्ती जिले में आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान केवल आवासों की सौगात नहीं दी गई, बल्कि बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कई बड़े कदम उठाए गए। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, इस दौरान 122 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाले कुल 39 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन संपन्न हुआ। इन विकास कार्यों में ग्रामीण सड़कों से लेकर अन्य आधारभूत संरचनाएं शामिल हैं, जो आने वाले समय में इस क्षेत्र की तस्वीर बदलने का माद्दा रखती हैं।
ग्रामीण अधोसंरचना को मिल रही मजबूती
किसी भी राज्य की तरक्की का पैमाना उसकी ग्रामीण अर्थव्यवस्था और अधोसंरचना (Infrastructure) से तय होता है। इन 39 विकास कार्यों के शुरू होने से सक्ती क्षेत्र सहित आसपास के पूरे ग्रामीण इलाकों में सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों को जबरदस्त गति मिलेगी। जानकारों का कहना है कि:
- ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बेहतर होगी, जिससे किसानों को अपनी उपज मंडियों तक पहुँचाने में आसानी होगी।
- रोजगार के नए स्थानीय अवसर पैदा होंगे, जिससे पलायन की समस्या पर लगाम लगेगी।
- स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी बुनियादी सुविधाओं तक आम आदमी की पहुँच और अधिक सुगम बनेगी।
- लघु उद्योगों और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा मिलने से ग्रामीण आजीविका में सुधार होगा।
महिला सशक्तिकरण और आजीविका संवर्धन पर विशेष जोर
वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ सरकार की नीतियों में महिला सशक्तिकरण सबसे प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक है। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के संयुक्त मार्गदर्शन में राज्य के भीतर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया जा रहा है। स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत किया जा रहा है, ताकि वे अपने परिवार की आजीविका में बराबर की साझीदार बन सकें।
डॉ. किरण बघेल ने अपने संबोधन में इस बात पर विशेष बल दिया कि प्रदेश सरकार के सतत और ईमानदार प्रयासों का ही नतीजा है कि आज तमाम योजनाएं बिना किसी बिचौलिए के सीधे और त्वरित रूप से जनता के खातों और घरों तक पहुँच रही हैं। प्रशासनिक स्तर पर आ रही पारदर्शिता ने आम जनता का विश्वास सरकार के प्रति और अधिक मजबूत किया है।
अंतिम पंक्ति के व्यक्ति का उत्थान
लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को साकार करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार लगातार आदिवासी बहुल और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए नए खाके तैयार कर रही है। आवास योजनाओं के अलावा स्वास्थ्य, शिक्षा, और कृषि के क्षेत्र में उठाये जा रहे कदम आने वाले दिनों में राज्य के सामाजिक ताने-बाने को और अधिक सुदृढ़ करेंगे।
सक्ती के ग्राम जेठा से उठी विकास की यह बानगी सिर्फ एक राजनीतिक मंच का भाषण भर नहीं है, बल्कि यह बदलते छत्तीसगढ़ की वह तस्वीर है जो विकास की नई इबारत लिख रही है। जब गरीबों को उनका हक ससम्मान मिलने लगता है, तो लोकतंत्र पर से आम आदमी का भरोसा अटूट हो जाता है। आने वाले समय में देखना यह होगा कि इन विकास कार्यों के धरातल पर उतरने के बाद ग्रामीण छत्तीसगढ़ की आर्थिकी में किस प्रकार के सकारात्मक बदलाव देखने को मिलते हैं।
