मंडी जिले में ग्रामीण परिवहन को सुदृढ़ करने और स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर सृजित करने के वास्ते हिमाचल प्रदेश सरकार एक नई योजना लेकर आई है। इसके तहत युवाओं को बसें खरीदने के लिए 30 से 50 प्रतिशत तक की आकर्षक सब्सिडी प्रदान की जाएगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन सुविधा बेहतर होगी।
जिला मंडी के विभिन्न उपमंडलों से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कुल 129 नए बस रूटों की जानकारी जुटाई गई है। इन रूटों को अमलीजामा पहनाने के लिए अब जिलास्तरीय कमेटी की आगामी बैठक में अंतिम निर्णय लिया जाएगा, जिसके बाद इन रूटों को आधिकारिक रूप से अधिसूचित किया जाएगा।
इलेक्ट्रिक बसों को बढ़ावा, मिलेगी 50 प्रतिशत तक की छूट
पर्यावरण संरक्षण और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर विशेष जोर दिया है। इस योजना के तहत यदि कोई युवा इलेक्ट्रिक बस खरीदता है, तो उसे सरकार की ओर से 50 प्रतिशत तक की भारी-भरकम सब्सिडी दी जाएगी। वहीं, डीजल बस खरीदने का विकल्प चुनने वाले युवाओं को 30 प्रतिशत सब्सिडी का लाभ मिलेगा।
इस प्रकार पूरी होगी पूरी प्रक्रिया
प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत सभी उपमंडल अधिकारियों (एसडीएम) ने ग्रामीण रूटों की सूची परिवहन विभाग को सौंप दी है। इस सूची पर उपायुक्त की अध्यक्षता में संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ पहले ही एक दौर की बैठक हो चुकी है। अब जिलास्तरीय कमेटी की अंतिम बैठक में इन 129 रूटों की छंटनी और समीक्षा की जाएगी।
रूट फाइनल होने के बाद इच्छुक युवा इनके लिए आवेदन कर सकेंगे। रूट आबंटन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद युवा बसें खरीदेंगे और रोजगार विभाग के माध्यम से उन्हें निर्धारित नियमों के तहत सब्सिडी की राशि जारी की जाएगी।
अधिकारियों के क्या हैं बयान
जिला रोजगार अधिकारी अरविंद सिंह ने इस योजना के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में युवाओं को रोजगार से जोड़ने और नए रूट आबंटित करने की यह एक महत्वपूर्ण योजना है। जिलास्तरीय बैठक के बाद इन सभी रूटों को विधिवत रूप से अधिसूचित किया जाएगा।
क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) मंडी नवीन कुमार ने बताया कि सभी उपमंडलों से फिलहाल 129 रूटों का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिनकी जरूरत और उपयोगिता के आधार पर छंटनी की जा रही है ताकि ग्रामीण जनता को इसका अधिकतम लाभ मिल सके।