वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट में अपराध पर नकेल कसने और जनता तक त्वरित न्याय पहुंचाने के लिए एक बेहद अनूठी और प्रभावी व्यवस्था की शुरुआत की गई है। अब थानों की कार्यप्रणाली को भगवान भरोसे नहीं, बल्कि वरिष्ठ अधिकारियों के सीधे मार्गदर्शन और जिम्मेदारी के तहत चलाया जाएगा। पुलिस आयुक्त की इस नई पहल के तहत अब अधिकारी थानों को 'गोद' लेंगे और वहां की हर गतिविधि पर पैनी नजर रखेंगे। इस कदम का मुख्य उद्देश्य पुलिसिंग के स्तर को सुधारना, थानों में आने वाली शिकायतों का समय पर निस्तारण करना और आम जनता के बीच पुलिस की छवि को और अधिक संवेदनशील बनाना है।
थाना गोद लेने की अनूठी पहल: क्या है इसके मायने?
पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने के बाद से ही पुलिसिंग को आधुनिक और पारदर्शी बनाने के प्रयास लगातार जारी हैं। इसी कड़ी में पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने एक नई दिशा तय करते हुए अधिकारियों को थाने गोद लेने के निर्देश दिए हैं। इसके तहत संबंधित अधिकारी केवल कागजी कार्रवाई तक सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि उन्हें मैदानी स्तर पर उतरकर थानों की कार्यप्रणाली का नियमित पर्यवेक्षण करना होगा।
इस नई व्यवस्था के तहत मुख्य रूप से निम्नलिखित बिंदुओं पर फोकस किया जाएगा:
- अपराध नियंत्रण: क्षेत्र में हो रहे अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए रणनीतिक कदम उठाना।
- जनसुनवाई की गुणवत्ता: थाने आने वाले हर फरियादी की बात को गंभीरता से सुनना और उसका समयबद्ध समाधान करना।
- पुलिस कल्याण: थानों में तैनात पुलिसकर्मियों की बुनियादी सुविधाओं और उनकी समस्याओं का समाधान।
- समयबद्ध समाधान: थानों के भीतर यदि बुनियादी ढांचे या कार्यशैली में कोई कमी पाई जाती है, तो उसका तुरंत निवारण करना।
कालबाधित विवेचनाओं और साक्ष्य संकलन पर विशेष जोर
शनिवार को कैंट थाने के औचक निरीक्षण के दौरान पुलिस आयुक्त ने वरुणा जोन के कैंट और रोहनिया सर्किल के थानों में लंबित कालबाधित विवेचनाओं की बारीकी से समीक्षा की। उन्होंने दो टूक शब्दों में अधिकारियों को समझाया कि मुकदमों का निस्तारण महज खानापूर्ति नहीं होना चाहिए।
विवेचनाओं का निस्तारण न केवल तय समयसीमा के भीतर हो, बल्कि उसकी गुणवत्ता भी उच्च स्तर की होनी चाहिए। हर एक मामले में पुख्ता साक्ष्यों का संकलन अनिवार्य किया गया है ताकि अदालत में अपराधियों को सजा दिलाने में किसी प्रकार की अड़चन न आए। तकनीकी पुलिसिंग और फॉरेंसिक जांच की मदद से मामलों को तेजी से सुलझाने के निर्देश दिए गए हैं।
साइबर सुरक्षा और तकनीकी दक्षता पर जोर
बदलते दौर के साथ अपराध के तरीके भी डिजिटल हो चुके हैं, ऐसे में पुलिस का तकनीकी रूप से दक्ष होना बेहद जरूरी है। निरीक्षण के दौरान पुलिस आयुक्त ने पुलिसकर्मियों से साइबर सुरक्षा और आधुनिक तकनीकी उपकरणों के इस्तेमाल को लेकर तीखे सवाल किए।
कर्मचारियों से प्रतिबिम्ब ऐप, सीसीटीएनएस (CCTNS), आरटीसी, जेडएफडी, सीडीआर और आईपी डीआर जैसे तकनीकी विषयों पर उनकी जानकारी परखी गई। इसके साथ ही सभी पुलिसकर्मियों को निर्देश दिए गए कि वे अपनी तकनीकी दक्षता को बढ़ाएं ताकि साइबर ठगों और आधुनिक अपराधियों को आसानी से दबोचा जा सके।
मिशन शक्ति केंद्र: महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा को कवच
महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण को प्राथमिकता देते हुए कमिश्नरेट में मिशन शक्ति केंद्रों को बेहद सक्रिय कर दिया गया है। महिला पुलिसकर्मियों को अब विशेष रूप से फील्ड में उतरने के निर्देश दिए गए हैं।
- महिला पुलिसकर्मी स्कूलों, कॉलेजों, हॉस्टलों और कोचिंग संस्थानों में जाकर जागरूकता अभियान चलाएंगी।
- छात्राओं और महिलाओं को उत्तर प्रदेश पुलिस की प्रमुख हेल्पलाइन सेवाओं जैसे 1090 (वूमेन पॉवर लाइन), 112 (आपातकालीन सेवा) और 1930 (साइबर अपराध हेल्पलाइन) के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाएगी।
- शिक्षण संस्थानों के आसपास सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया जाएगा और वहां लगे सीसीटीवी कैमरों की कार्यशीलता की जांच की जाएगी।
- शोहदों और संदिग्ध गतिविधियों में लिए पाए जाने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
नए रिक्रूट आरक्षियों का होगा साप्ताहिक मूल्यांकन
पुलिस विभाग में शामिल होने वाले नए आरक्षियों (कॉन्स्टेबल) को भविष्य का कुशल सिपाही बनाने के लिए उनके प्रशिक्षण और कार्यक्षमता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पुलिस आयुक्त ने निर्देश दिए हैं कि सभी नए रिक्रूट आरक्षियों का हर हफ्ते मूल्यांकन (Weekly Assessment) किया जाए।
इसके साथ ही सभी नए जवानों को स्पष्ट बीट आवंटित करने को कहा गया है ताकि वे जमीनी स्तर की पुलिसिंग और अपने क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ हो सकें। इससे उनकी जिम्मेदारी तय होगी और वे जनता के बीच रहकर अपनी कार्यकुशलता को निखार सकेंगे।
जनसुनवाई में सौम्य व्यवहार और यातायात व्यवस्था पर निगरानी
थानों पर जनता के साथ पुलिस का व्यवहार कैसा हो, इस पर हमेशा से सवाल उठते रहे हैं। इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए निर्देश दिए गए हैं कि जनसुनवाई में तैनात पुलिसकर्मी आगंतुकों के साथ बेहद सौम्य, विनम्र और सम्मानजनक भाषा का प्रयोग करें। जनता की समस्याओं को धैर्यपूर्वक सुनकर उनका सकारात्मक फीडबैक लिया जाए।
इसके अलावा शहर की यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए सभी हल्का प्रभारियों और थानाध्यक्षों को नियमित रूप से स्थलीय निरीक्षण करने को कहा गया है। सड़कों पर अवैध अतिक्रमण को हटाना, ट्रैफिक जाम की समस्या से मुक्ति दिलाना और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ बिना किसी ढिलाई के चालान व कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।
पुलिसकर्मियों के कल्याण और थाने की स्वच्छता पर विशेष ध्यान
रात-दिन जनता की सेवा में मुस्तैद रहने वाले पुलिसकर्मियों का स्वास्थ्य और उनका मानसिक सुकून भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इस बात को समझते हुए थानों में पुलिसकर्मियों के लिए मेस के खाने की गुणवत्ता सुधारने के सख्त निर्देश दिए गए हैं।
मेस में साफ-सुथरा और पौष्टिक भोजन मिलना चाहिए। इसके साथ ही थाना परिसरों में साफ-सफाई का विशेष ख्याल रखने, थाने आने वाले आम नागरिकों के लिए शुद्ध पेयजल की व्यवस्था करने और विशेष रूप से महिलाओं के लिए अलग से शौचालय बनवाने या उन्हें क्रियाशील रखने के निर्देश दिए गए हैं।
पुलिस आयुक्त की इस व्यापक और दूरदर्शी पहल से उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में वाराणसी कमिश्नरेट की कार्यशैली में एक सकारात्मक और क्रांतिकारी बदलाव देखने को मिलेगा, जिससे आम जनता का पुलिस पर भरोसा और अधिक मजबूत होगा।
