केदारनाथ और बद्रीनाथ जाने वाले यात्रियों को बाजार के जाम से मिलेगी राहत, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया निरीक्षण
उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में चार धाम यात्रा के दौरान लगने वाले जाम से निजात दिलाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। रुद्रप्रयाग बाइपास के एक हिस्से के रूप में तैयार किए गए ब्रिज और टनल लिंक पर सोमवार से वाहनों का प्रायोगिक (ट्रायल) संचालन शुरू हो गया है। इस नए मार्ग का उद्देश्य केदारनाथ और बद्रीनाथ जाने वाले वाहनों को शहर के भीड़भाड़ वाले मुख्य बाजार क्षेत्र से दूर रखना है। वर्तमान में स्थानीय ट्रैफिक और तीर्थयात्रियों के वाहन एक ही सीमित सड़क नेटवर्क का उपयोग करते हैं, जिससे अक्सर भारी जाम की स्थिति बनती है।
यह पूरी परियोजना लगभग 1.18 किलोमीटर लंबी है, जिसमें 900.30 मीटर लंबी सुरंग (टनल), अलकनंदा नदी पर बना 200 मीटर लंबा पुल और अन्य संपर्क सड़कें शामिल हैं। उत्तराखंड सरकार के अनुसार, इस सामरिक और सुगम यातायात परियोजना का निर्माण लगभग 156 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है। यह नया मार्ग केदारनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-107) को बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-07) से जोड़ता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को इस मार्ग का निरीक्षण किया और जानकारी दी कि इसका औपचारिक उद्घाटन जल्द ही किया जाएगा।
चार धाम यात्रा का बढ़ता दबाव और यातायात की चुनौती
उत्तराखंड के सड़क नेटवर्क पर हर साल भारी दबाव रहता है, जो वार्षिक तीर्थयात्रा के आंकड़ों से स्पष्ट होता है। राज्य सरकार के आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2025 में 51.06 लाख तीर्थयात्रियों ने चारों चार धामों के दर्शन किए, जबकि 2024 में यह संख्या 46.69 लाख थी। इसके अलावा, 2025 के सीजन के दौरान चार धाम क्षेत्रों में 5.1 लाख से अधिक वाहन पहुंचे। इनमें केदारनाथ में सबसे अधिक 17.68 लाख तीर्थयात्री पहुंचे, इसके बाद बद्रीनाथ में 16.6 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए।
रुद्रप्रयाग जिला इन दो प्रमुख तीर्थस्थलों के लिए एक मुख्य जंक्शन है। तीर्थयात्रा सीजन के दौरान वाहनों की अतिरिक्त संख्या के कारण आवासीय और संकरे क्षेत्रों से गुजरने वाली सड़कों पर भारी दबाव आ जाता है। एक ही जंक्शन पर ट्रैफिक जाम होने से पूरी पर्वतीय यात्रा धीमी हो जाती है, जिससे तीर्थयात्रियों, स्थानीय यात्रियों और आवश्यक सामान ढोने वाले वाहनों के सफर का समय बढ़ जाता है। नया लिंक मार्ग के माध्यम से थ्रू-ट्रैफिक (बाहरी वाहनों) को शहर के अंदरूनी यातायात से अलग करने में मदद मिलेगी। पारंपरिक सड़क चौड़ीकरण के विपरीत, यह बाइपास भीड़भाड़ वाले इलाके के चारों ओर एक वैकल्पिक मार्ग तैयार करता है।
चार धाम महामार्ग विकास परियोजना और पर्यावरणीय बहस
रुद्रप्रयाग का यह लिंक मार्ग चार धामों—बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री तक कनेक्टिविटी सुधारने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है। केंद्र सरकार की 'चार धाम महामार्ग विकास परियोजना' की घोषणा 2016 में की गई थी, जिसके तहत चारों धामों को ऑल-वेदर (हर मौसम में उपयोगी) कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए लगभग 889 किलोमीटर पहाड़ी सड़कों को चौड़ा किया जाना है। मूल परियोजना ढांचे के तहत इस कार्यक्रम की अनुमानित लागत लगभग 12,000 करोड़ रुपये है।
यह राजमार्ग कार्यक्रम धार्मिक पर्यटन के अलावा दूरदराज के पर्वतीय बस्तियों के निवासियों, आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही और सेवाओं तक पहुंच के लिए भी महत्वपूर्ण है। इनमें से कुछ मार्ग सामरिक दृष्टि से भी अहम हैं क्योंकि वे भारत-चीन सीमा के करीब के क्षेत्रों को जोड़ते हैं। हालांकि, पहाड़ी सड़कों की इंजीनियरिंग आवश्यकताओं और उनके पर्यावरणीय परिणामों को लेकर यह कार्यक्रम लंबे समय से बहस का विषय रहा है।
वर्ष 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को पहाड़ी इलाकों में सड़कों के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के 5.5 मीटर चौड़े कैरिजवे के दिशानिर्देशों का पालन करने का निर्देश दिया था। बाद में केंद्र सरकार ने सशस्त्र बलों की आवश्यकताओं का हवाला देते हुए चौड़ी सड़कों का अनुरोध किया। दिसंबर 2021 में, अदालत ने तीन रणनीतिक हिस्सों—ऋषिकेश से माना, ऋषिकेश से गंगोत्री और टनकपुर से पिथौरागढ़ पर 10 मीटर चौड़े कैरिजवे तक चौड़ीकरण की अनुमति दी, साथ ही पर्यावरणीय सुरक्षा उपायों की निगरानी के लिए एक oversight committee का गठन किया। इसके अतिरिक्त, जनवरी 2026 में केंद्र ने नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) को बताया कि गंगोत्री और यमुनोत्री राजमार्ग खंडों पर 13 प्रस्तावों के तहत 17,625 पेड़ों को काटने की मंजूरी दी जा चुकी है।
सोमवार को अपने दौरे के दौरान, मुख्यमंत्री धामी ने रुद्रप्रयाग-गौरिकंड राष्ट्रीय राजमार्ग के भूस्खलन-प्रवण (landslide-prone) हिस्सों के पास ढलान-सुरक्षा और स्थिरीकरण कार्यों की भी समीक्षा की। राज्य सरकार का कहना है कि इन कार्यों का उद्देश्य यात्रा मार्ग पर भूस्खलन के जोखिम को कम करना और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।