दक्षिण एशिया की भू-राजनीतिक बिसात पर इन दिनों चालें बहुत तेजी से बदली जा रही हैं। पड़ोसी देश बांग्लादेश में हुए सत्ता परिवर्तन के बाद से ही कूटनीतिक गलियारों में हलचल तेज है। इसी बीच, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के कार्यकारी अध्यक्ष तारीक रहमान के संभावित दिल्ली दौरे को लेकर चर्चाएं चरम पर थीं। लेकिन, अब जो खबरें सामने आ रही हैं, उनके मुताबिक इस दौरे को टाल दिया गया है।
इस स्थगन के साथ ही एक बार फिर यह सवाल जोर पकड़ने लगा है कि क्या ढाका की राजनीति एक बार फिर भारत से दूरी बनाकर बीजिंग और इस्लामाबाद के पाले में जाने की तैयारी कर रही है? आइए इस पूरे घटनाक्रम के कूटनीतिक निहितार्थों को गहराई से समझते हैं और यह जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर बांग्लादेश का यह बदला हुआ रुख भारत के लिए क्या मायने रखता है।
तारीक रहमान का दौरा टलने के पीछे की अटकलें
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि तारीक रहमान का भारत दौरा दक्षिण एशिया के कूटनीतिक संतुलन के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण हो सकता था। पिछले कुछ समय से भारत और बांग्लादेश के बीच के रिश्तों में जो असहजता आई है, उसे दूर करने के लिए इसे एक बड़े अवसर के रूप में देखा जा रहा था। हालांकि, अंतिम समय में इस दौरे के टलने से कई तरह के कयास लगाए जाने लगे हैं।
सूत्रों का कहना है कि दोनों पक्षों के बीच आंतरिक राजनीतिक समीकरणों और तय एजेंडे को लेकर कुछ असहमतियां थीं। इसके अलावा, बांग्लादेश में आगामी चुनावी माहौल और घरेलू राजनीति का दबाव भी इस फैसले के पीछे एक बड़ा कारण हो सकता है। बीएनपी नेतृत्व फिलहाल अपने देश के भीतर मजबूत पकड़ बनाने पर अधिक जोर दे रहा है, ताकि सत्ता समीकरणों में उसकी स्थिति पूरी तरह सुरक्षित रहे।
चीन और पाकिस्तान की ओर बढ़ता झुकाव: क्या है बांग्लादेश का नया दांव?
एक तरफ भारत के साथ कूटनीतिक संवाद में देरी या ठहराव दिख रहा है, तो दूसरी तरफ ढाका की विदेश नीति में चीन और पाकिस्तान के प्रति नरमी साफ तौर पर महसूस की जा रही है। पिछले कुछ महीनों में बांग्लादेश के नीति-निर्धारकों की चीन के अधिकारियों के साथ बैठकों का दौर तेज हुआ है।
- आर्थिक मजबूरियां और चीनी कर्ज: बांग्लादेश की वर्तमान अर्थव्यवस्था कई मोर्चों पर दबाव में है। ऐसे में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के लिए चीनी निवेश और ऋण की जरूरत ढाका को बीजिंग के करीब खींच रही है।
- पाकिस्तान के साथ नए समीकरण: कूटनीतिक स्तर पर पिछले कुछ समय से पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच तीखेपन में कमी आई है। पाकिस्तानी उच्चायुक्तों और बांग्लादेशी नेताओं के बीच हालिया मुलाकातों ने नई दिल्ली की सुरक्षा एजेंसियों की चिंताएं बढ़ा दी हैं।
- घरेलू राजनीतिक मजबूरियां: बांग्लादेश की राजनीति में भारत विरोधी नैरेटिव का इस्तेमाल अक्सर घरेलू राजनीतिक नफा-नुकसान के लिए किया जाता रहा है। बीएनपी जैसी पार्टियां अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने के लिए इस कार्ड का उपयोग करने से नहीं हिचकिचातीं।
भारत के लिए इस स्थिति के क्या मायने हैं?
नई दिल्ली के लिए यह स्थिति किसी चुनौती से कम नहीं है। भारत हमेशा से यह मानता आया है कि एक स्थिर, लोकतांत्रिक और भारत-मित्र बांग्लादेश ही इस क्षेत्र की सुरक्षा और समृद्धि के लिए सबसे अच्छा विकल्प है। लेकिन, जब भी ढाका में सत्ता का समीकरण बदलता है, तो रणनीतिक मोर्चे पर नई दिल्ली को अपनी नीतियों में फेरबदल करना पड़ता है।
"कूटनीति में कोई भी देश स्थायी मित्र या शत्रु नहीं होता, केवल हित स्थायी होते हैं। बांग्लादेश का चीन और पाकिस्तान की ओर झुकाव उसकी तात्कालिक आर्थिक और राजनीतिक प्राथमिकताओं को दर्शाता है, जिस पर भारत बारीकी से नजर बनाए हुए है।" - वरिष्ठ रणनीतिक विश्लेषक
भारत की उत्तर-पूर्वी सीमाएं बांग्लादेश से सटी हुई हैं। ऐसे में वहां की आंतरिक स्थिरता और भारत-विरोधी तत्वों का सिर उठाना सीधे तौर पर भारत की आंतरिक सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है। पूर्वोत्तर राज्यों में उग्रवाद पर लगाम कसने में पिछले एक दशक में बांग्लादेश का सहयोग भारत के लिए बेहद अहम रहा है। यदि ढाका की नीति में बदलाव आता है, तो सुरक्षा एजेंसियों को अतिरिक्त सतर्कता बरतनी होगी।
आगे की राह: क्या सुधरेंगे रिश्ते?
तारीक रहमान के दौरे के टलने का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि भारत और बांग्लादेश के बीच कूटनीतिक दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो गए हैं। कूटनीति के जानकारों का मानना है कि दोनों देशों के बीच गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध हैं, जिन्हें केवल राजनीतिक बयानबाजी या तात्कालिक निर्णयों से पूरी तरह काटा नहीं जा सकता।
भारत सरकार इस पूरे मामले पर बेहद संयमित और कूटनीतिक तरीके से प्रतिक्रिया दे रही है। नई दिल्ली का जोर इस बात पर है कि पड़ोसी देशों के साथ संवाद की चैनल हमेशा खुली रहनी चाहिए। आने वाले दिनों में यह देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या बीएनपी नेतृत्व और भारत सरकार के बीच बैक-चैनल कूटनीति के जरिए कोई नया रास्ता निकलता है, या फिर बांग्लादेश अपनी 'संतुलन की राजनीति' (Balancing Act) के तहत चीन और पाकिस्तान के पाले में और ज्यादा झुकता है।